जीएसटी कौन्सिलने रिअल इस्टेट क्षेत्राला जीएसटी दरात लवचिकता आणण्यासाठी बिल्डरला 1 एप्रिल 2019 पासून इनपूट टॅक्‍स सवलत नसलेल्या निवासी प्रकल्पावर 5 टक्के तर परवडणाऱ्या घरांसाठी 1 टक्के दराने जीएसटी आकारण्यास मुभा दिली. अर्थात सध्याच्या योजनांसाठी इनपूट टॅक्‍स सवलतीबरोबरच निवासी प्रकल्पांवर 12 टक्के जीएसटी आणि परवडणाऱ्या घरांना 8 टक्के जीएसटी आकारण्यास तसेच इनपूट क्रेडिट टॅक्‍स सवलत नसलेल्या प्रकल्पांवर 5 टक्के जीएसटी आकारण्याचा पर्याय दिला आहे.

मात्र खरेदीदार पाच टक्केच जीएसटी देण्याबाबत आग्रही आहेत. त्यामुळे विकासक अडचणीत आले आहेत. कारण बहुतांश कंपन्यांनी पेंट, सीमेंट आणि साहित्यावर इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ घेण्यासाठी 12 टक्के हा जुना दर आकारला आहे. मात्र ग्राहकमंडळी जीएसटीचा जुना दर भरण्यास विरोध करत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची समजूत काढताना बिल्डर मंडळींची दमछाक होत आहे.

– अनिल विद्याधर