पुणे – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शनिवारी (दि.1) अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात व्यापार वृद्धीसाठी ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. अन्नधान्यांच्या वस्तुवरील वस्तू सेवा कर (जीएसटी) रद्द केला पाहिजे. जीएसटी लागू करताना दिलेल्या आश्‍वासनाप्रमाणे स्थानिक कर रद्द केले पाहिजेत, अशा अपेक्षा व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

बाजारात मोठी मंदी आहे. ही मंदी उठविण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे. पाच लाखापर्यंत कोणताही कर आकारता कामा नये. अन्नधान्याला जीएसटी मधून वगळावे. मग ते ब्रॅंडेड असो अथवा नसो. किरकोळ व्यापारासाठी दिलेले विम्याचे कवच 25 लाखापर्यंत वाढविले पाहिजे. ही विमा योजना किरकोळ व्यापाऱ्यांप्रमाणे ट्रेडिंग करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाही लागू करावी.
– पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर

---

कॅश ट्रॉन्झेशनवर सरकारने मोठी बंधने आणली आहेत. त्याचा व्यापाऱ्यांना तर त्रास होतच आहे. याबरोबरच शेतकऱ्यांनाही ते अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा व्यवहारी तत्त्वाचर पुनर्विचार झाला पाहिजे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्यापर वाढणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या पाहिजेत. व्यापाऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध झाले पाहिजे.
– राजेंद्र गुगळे, अध्यक्ष, दी जॉगरी मर्चंट्‌स

---

जीएसटी लागू झाल्यानंतर सर्व स्थानिक कर हटविण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. मात्र, आजही बाजार समितीचा कर व्यापाऱ्यांना भरावा लागतो. प्रथमत: तो कर रद्द केला पाहिजे.
– राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष फॅम