मुंबई : राज्यात यावर्षी ऊसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. त्या त्या भागातील ऊस गाळप झाल्याशिवाय साखर कारखाने बंद करु नयेत, अशा सूचना साखर कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती विधानपरिषदेत सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी ऊसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर उत्तर देतांना सहकार मंत्री बोलत होते. या चर्चेमध्ये सदस्य गोपीचंद पडळकर, शशिकांत शिंदे, अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला होता.

सहकार व पणन मंत्री पाटील म्हणाले, राज्याने सहकार क्षेत्रात प्रगती करुन महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिवर्तनात मोठे योगदान दिले आहे. या सहकार चळवळीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठी मदत झालेली आहे आणि सहकार क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. चालू वर्षाच्या गळीत हंगामाचा उतारा माहिती नाही म्हणून गेल्या गळीत हंगामाचा उतारा गृहित धरावा अशा केंद्राच्या सूचना होत्या, पण साखर कारखानाच बंद असेल किंवा प्रथमच सुरु होत असेल तर कोणत्या वर्षाचा ऊस गळीत हंगाम उतारा गृहित धरावयाचा असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे राज्यशासनाने या विषयासाठी अभ्यास गट नेमून सविस्तर चर्चा करुन अभ्यास गटाने केलेल्या शिफारशी व त्या अनुषंगाने सर्वकष विचार करुन केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एफआरपीप्रमाणे राज्यातील साखर कारखान्यात गाळपासाठी आलेल्या ऊसासाठी घ्यावयाची किंमत अदा करण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक असल्यामुळे चालू हंगामातील साखर उतारा व चालू हंगामाचा ऊसतोडणी, वाहतूक खर्च गृहीत धरुन एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.

दरम्यान, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वजन काट्याबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. वजन काटे तपासण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना साखर कारखान्यात जाण्यास परवानगी आणि वजन काटे ऑनलाईन करता येतील का असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. यावर उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सहकार मंत्री यांनी शेतकरी संघटनेचे नेते, ऊस उत्पादक शेतकरी, या विषयातील तज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घ्यावी अशा सूचना दिल्या.

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, साखर उद्योगपेक्षा इथेनॉल उत्पादन वाढ अधिक कशी करता येईल यासाठी साखर कारखान्यांनी प्रयत्न करावेत. तसेच त्या त्या भागातील ऊसाचे क्षेत्र वाढलेले असल्याने ही वाढ लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांच्या विस्तार वाढ करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊसाचे क्षेत्र वाढले आहे त्या जिल्ह्याचा आढावा सातत्याने सुरु आहे. शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहणार नाही यासाठी साखर कारखान्यांनी नियोजन करावे, अशा सूचना साखर कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी चिंता करु नये, तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी रक्कम दिली नाही, अशा साखर कारखान्यांवर कार्यवाही सुद्धा करण्यात आली आहे, असेही सहकार मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.