पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून निराशा व्यक्त

पुणे – “पर्यावरण म्हणजे केवळ हवेचे प्रदूषण रोखणे नाही, इतर पर्यावरणीय घटकांचाही तितक्‍याच गांभीर्याने विचार होने आवश्‍यक आहे. मात्र पर्यावरणीय गरजांची योग्य दखल न घेता, अर्थसंकल्पात केवळ हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळेच हे बजेट एका अर्थाने केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे अपयशच म्हणावे लागेल, अशा भावना पर्यावरण क्षेत्रातून व्यक्त केल्या जात आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत साडेचार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नूतनीक्षम विजेच्या वापरावर भर देण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजनांसाठीही काही तरतूद करण्यात आली आहे पर्यावरण संवर्धनासाठी हवा आवश्‍यक आहे असे नाही, तर इतर अनेक घटकांचा समावेश त्यामध्ये होणे गरजेचे आहे. या घटकांचा विचार केलेला दिसत नाही.

विशेषत: सर्व शासकीय विभाग, खासगी,सरकारी कंपन्या आणि नागरिक यांच्याकडून होणारी ऊर्जेची मागणी कमी करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजनांचा अभाव या अर्थसंकल्पात दिसतो.त्यासाठी सुद्धा नियोजन हवे होते.

वनजमिनी, वन्यजीव संरक्षण बाबत उल्लेख करण्यात आलेला नाही. घराघरांमध्ये पिण्याचे पाणी पोहचविणार, असे आश्‍वासन देतानाच जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही, याबाबत पर्यावरणप्रेमींकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

याबाबत पर्यावरण अभ्यासक अनुपम सराफ म्हणाले,” पर्यावरणविषयी अर्थसंकल्प सादर करताना, प्रत्येक विभागाला पर्यावरण संवर्धनासाठी एक उद्दिष्ट दिले जावे. त्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी चांगले इन्सेन्टीव्ह तर उद्दिष्टातील कमतरतेसाठी दंडात्मक तरतूद असावी. पर्यावरणीय समस्यांबाबत जागरूकता बाळगत त्यादृष्टीने प्रयत्न न केल्यास आगामी काळात त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील.”