Budget Expectations 2025 । देशाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणासाठी आता फक्त काही तास उरले आहेत. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सकाळी ११ वाजता संसदेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गावरील कराचा बोजा कमी होईल का? किंवा कमी उत्पन्न गटासाठी काय विशेष असेल, कोणत्या क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल, इत्यादी अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत.  दरम्यान, आजच्या अर्थसंकल्पातून देशातील प्रत्येक क्षेत्राच्या अपेक्षा काय आहेत याच्यावर एक नजर टाकूया.

अर्थसंकल्पाकडून कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा
देशाच्या जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा कमी असला तरी, तो रोजगाराचा सर्वात मोठा स्रोत देखील आहे. कृषी क्षेत्राला देशाचा कणा म्हटले जाते. अशा परिस्थितीत, सरकार बजेटमध्ये याकडे अधिक लक्ष देऊ शकते आणि शेतकऱ्यांची झोळी भरू शकते. २०२५ च्या अर्थसंकल्पाबाबत, वाढत्या महागाईसह शेतीचा वाढता खर्च लक्षात घेता, सरकार ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने’ची (पीएम किसान योजना) रक्कम वार्षिक ६,००० रुपयांवरून १०,००० रुपये करण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा देखील ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते.

कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी, सरकार पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराअंतर्गत तंत्रज्ञानाचे अपग्रेडेशन करू शकते. देशातील शेतकरी अर्थसंकल्पात सरकारकडून सुमारे १.७५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे, जी गेल्या वर्षीच्या १.५२ ट्रिलियन रुपयांपेक्षा १५ टक्के जास्त आहे. कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढवण्याचेही सरकारचे उद्दिष्ट आहे. भारत सरकार २०३० पर्यंत ते ५० अब्ज डॉलर्सवरून ८० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवू इच्छिते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदींचा समावेश असू शकतो.

सरकार रेल्वेवर लक्ष केंद्रित करेल का?
सरकार अर्थसंकल्पात रेल्वेला ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची भेट देऊ शकते. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेला २.६५ लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. या वाढीव रकमेमुळे स्टेशन अपग्रेडेशनचे काम वेगवान होऊ शकते, अनेक आधुनिक गाड्या सुरू करता येतील, रेल्वे पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचे काम जलद करता येईल, लोकोमोटिव्ह, कोच आणि वॅगनसह अनेक उपकरणे खरेदी करता येतील असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम वेगाने पुढे जाऊ शकते. याशिवाय, रेल्वे अपघात कमी करण्यासाठी प्रगत सिग्नलिंग प्रणाली, चांगल्या ट्रॅक देखभालीसह रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर गुंतवणूक करता येईल. याशिवाय, सरकार देशात मेट्रो आणि जलद रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार करण्याची योजना आखत आहे.

ऑटोमोबाईल क्षेत्रालाही गिफ्ट मिळणार  Budget Expectations 2025 । 
ऑटोमोबाईल क्षेत्रात नवीन नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकार २०२५ च्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करू शकते. यामध्ये हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) घटक आणि बॅटरी उत्पादनासाठी पीएलआय योजनेचा विस्तार करणे समाविष्ट आहे. यासोबतच, हायड्रोजन इंधनावरील संशोधनाला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे, चार्जिंग पायाभूत सुविधा मजबूत करता येतील, जुन्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करण्यासही प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.

रिअल इस्टेटची ही मागणी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित 
देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात आहे. गृहकर्जावरील कर सवलत २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्याची मागणीही आहे. देशातील वाढती महागाई आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्याची मागणी देखील होत आहे.

गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, रिअल इस्टेट क्षेत्र सरकारकडे भांडवली नफ्यावरील १० कोटी रुपयांची वजावटीची मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी करत आहे. या क्षेत्रातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांना देशाच्या आर्थिक विकास आणि सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या ध्येयामध्ये समन्वय साधण्यास मदत करणाऱ्या परिवर्तनाची आशा आहे.

संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे काळाची गरज  
सध्या, एकीकडे जागतिक अस्थिरता चिंतेचा विषय आहे आणि दुसरीकडे, देशाच्या अनेक सीमांवर तणावाचे वातावरण आहे. अशा नाजूक परिस्थितीत, देशाचे आणि नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्र मजबूत करणे खूप महत्वाचे आहे. चीन आणि पाकिस्तान सारख्या शेजारील देशांसोबतच्या भारताच्या सीमेवरून होणारा संघर्ष आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि देखरेख प्रणालींमध्ये अधिक गुंतवणूक आवश्यक आहे.

सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत संरक्षण उपकरणांवर स्वावलंबन वाढवण्यासाठी संशोधनात गुंतवणूक करणे देखील आवश्यक आहे. यासोबतच, देशातील अतिरेकी, नक्षलवाद आणि दहशतवादी घटनांना तोंड देण्यासाठी सैनिकांच्या प्रशिक्षणावर अधिक खर्च करण्याची गरज आहे. गुप्तचर यंत्रणा, निमलष्करी दल आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांनाही बळकटी देण्याची गरज आहे.

आरोग्य क्षेत्राला सरकारकडून आशा  Budget Expectations 2025 । 
कोरोनासारख्या नवीन आजारांचा आणि साथीच्या आजारांचा शोध लक्षात घेऊन, आरोग्य आणि औषध क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. या क्षेत्राच्याही सरकारकडून अनेक मागण्या आहेत. यापैकी एक म्हणजे वैद्यकीय उपकरणांवर १२ टक्के एकसमान दराने जीएसटी लावण्याची मागणी, जी सध्या ५ ते १८ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.

नवीन संशोधन करता यावे म्हणून सरकारकडून डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा या क्षेत्राला आहे. यामुळे निदान जलद होईल. मागणी यादीमध्ये नाविन्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चा समावेश करणे देखील समाविष्ट आहे. त्याच्या मदतीने, रोगाचे लवकर निदान तर होईलच, शिवाय इमेजिंग विश्लेषणातही मदत होईल. याशिवाय, देशांतर्गत एपीआय उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशात औषध उत्पादनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएलआय योजनांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा
अर्थसंकल्पापूर्वी आजपासून ‘या’ नियमांत झाले बदल; थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम