Budget 2027 : अर्थसंकल्प २०२७ मध्ये शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आणि छोट्या व्यावसायिकांना करात सवलत मिळावी, अशी मागणी उद्योग क्षेत्रातून होत आहे. उद्योग संघटना पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने शेअर्सवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG) सध्याच्या २० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणावा आणि शेअर व्यवहारांवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) कमी करावा, असेही सुचवले आहे.

PHDCCI ने १० नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे अर्थसंकल्पापूर्वी आपल्या शिफारशी सादर केल्या. शेअर बाजारावरील करांचा भार कमी केल्यास दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि भारत गुंतवणुकीसाठी अधिक आकर्षक देश बनेल, असे संघटनेचे मत आहे.

MSME मध्ये सरकारने थेट गुंतवणूक करावी

लघु, छोटे आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) आर्थिक मदत मिळावी, यासाठीही संघटनेने काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. सरकारने फंड ऑफ फंड्स योजनेच्या माध्यमातून या उद्योगांमध्ये थेट भागभांडवल गुंतवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नव्या स्टार्टअपना सुरुवातीचे भांडवल देणे आणि छोट्या उद्योगांना IPO च्या माध्यमातून निधी उभारण्यासाठी मदत करणे, असे पर्यायही सुचवण्यात आले आहेत.

PHDCCI चे महासचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत मेहता यांच्या मते, उद्योगांना सहज कर्ज आणि गुंतवणुकीच्या स्वरूपात भांडवल मिळणे आवश्यक आहे. करसवलती आणि सरकारी योजनांची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यास मदत होईल.

मुद्रा कर्जाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा वाढवण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. त्यानुसार, शिशू गटासाठी कर्जाची मर्यादा १ लाख रुपये, किशोर गटासाठी १० लाख रुपये, तरुण आणि तरुण प्लस गटासाठी २० लाख रुपये करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

याशिवाय, MSME उद्योगांचे कर्ज थकीत (NPA) घोषित करण्याचा कालावधी ९० दिवसांवरून १८० दिवस करावा, अशी मागणी आहे. छोट्या उद्योगांना ग्राहकांकडून पैसे मिळण्यास अनेकदा विलंब होतो. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक व्यवहार आणि रोजच्या व्यवसायासाठी लागणाऱ्या पैशांचे नियोजन बिघडते, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

विनातारण कर्जासाठी बँकांवर जबाबदारी

छोट्या व्यावसायिकांना कोणतीही मालमत्ता तारण न ठेवता कर्ज मिळावे, यासाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) योजना अधिक मजबूत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत बँकांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि कर्ज अर्जाची सद्यस्थिती समजण्यासाठी एकच ऑनलाइन पोर्टल सुरू करावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.

PHDCCI च्या माहितीनुसार, देशात ७.४७ कोटींपेक्षा अधिक MSME उद्योग आहेत. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) या क्षेत्राचा वाटा सुमारे ३१ टक्के, तर एकूण निर्यातीत ४८.५८ टक्के आहे. त्यामुळे या उद्योगांना आर्थिक मदत मिळाल्यास रोजगारनिर्मिती आणि देशातील उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळू शकते.