Budget 2025 |  केंद्र सरकार १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यास चार दिवस शिल्लक आहेत. या अर्थसंकल्पाकडे सर्व क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात महागाई, रोजगार आणि आर्थिक विकास यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतील, अशी अपेक्षा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या वस्तु स्वस्त होणार कोणत्या महागणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

अर्थसंकल्पात यावेळी सरकार रेल्वे, हवाई वाहतूक, आरोग्यसेवा, हॉस्पिटॅलिटी, डेटा सेंटर आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सारख्या क्षेत्रांसाठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा देऊ शकते. अर्थसंकल्पात मोबाईल फोन व्यतिरिक्त इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमतीतही घट होऊ शकते.

इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनच्या मागणीनुसार, सरकार या वस्तूंवर आकारण्यात येणारा कंपोनेंटवर टॅक्स कमी करण्यात यावा. जर ही मागणी मान्य केली तर स्मार्ट टीव्हीसह अनेक प्रोडक्टच्या किंमती कमी होऊ शकतात.

पेट्रोल आणि डिझेल

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला ऊर्जा पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी गेल्या वर्षी सरकारने १.१९ ट्रिलियन रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, पेट्रोलियम सबसिडी कमी करण्यात आली. यावेळी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने (सीआयआय) इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. ही शिफारस मान्य झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात.

आरोग्य क्षेत्र

बायोकॉनसारख्या कंपन्यांनी कॅन्सर आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधांवरील कर माफ करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. त्याची अंमलबजावणी केल्यास गंभीर आजारांवरील उपचार स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्र

आर्थिक मदत आणि दरकपातीमुळे वस्त्रोद्योगाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कापडाची स्पर्धात्मकता तर वाढेलच, शिवाय देशांतर्गत किमतीही कमी होतील. याशिवाय सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी चालना देण्यासाठी पावलं उचलू शकते, ज्यामुळे स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमती कमी होऊ शकतात.

इन्कम टॅक्समध्ये दिलासा

मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी सरकार इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करू शकते. कलम 80सीची मर्यादा दीड लाखरुपयांवरून 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे करदात्यांना अधिक बचत करण्याची संधी मिळणार आहे.

रेल्वे आणि पायाभूत सुविधा

सरकार रस्ते वाहतुकीपेक्षा रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकते. याचा फायदा लॉजिस्टिक्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला होणार आहे. हॉटेल, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि रिअल इस्टेट या क्षेत्रांना प्रोत्साहन आणि टॅक्समध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. रेल्वे, रस्ते बांधकाम, शहरी विकास आणि पॉवर सेक्टरमध्ये अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

मोदी सरकारच्या तिसर्‍या टप्प्यातील पहिलं बजेट 

दरम्यान,  संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प मांडतील. यंदाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात असेल. मोदी सरकारच्या तिसर्‍या टप्प्यातील हे पहिले बजेट आहे. हे अधिवेशन 4 एप्रिलपर्यंत असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सलग आठवं बजेट सादर करतील. त्यात 6 पूर्ण अर्थसंकल्प तर दोन निवडणूक काळातील अंतरिम बजेट यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा: 

अमेरिकेच्या वर्चस्वाला धक्का देणारे चीनचे DeepSeek एआय काय आहे? जाणून घ्या