Budget 2024 । केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्ताखाली तिसऱ्यांदा  सरकार स्थापन करण्यात आले आहे. दरम्यान, केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता त्यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाणार आहे. २२ जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. याच अधिवेशनातच अर्थसंकल्पाचा उर्वरित भाग सादर केला जाणार आहे.

दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवडणुकीपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणताही बदल सूचवला नव्हता. मात्र आता पूर्ण अर्थसंकल्प २०२४ मांडला जाणार असल्यामुळे यातून मध्यमवर्गाच्या कररचनेत काही सकारात्मक बदल होऊन सूट मिळेल का? असा सवाल विचारला जातोय. तसेच केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक वस्तूंना प्राधान्यक्रम दिल्यामुळे विजेवर चालणारी वाहने (इलेक्ट्रिकल वाहने EV) स्वस्त होणार का? याकडेही सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.

वैयक्तिक करदात्यांना नव्या कर रचनेत अधिक चांगले फायदे मिळवून देण्यासाठी सरकार करमर्यादा ५० हजाराहून वाढवून एक लाखापर्यंत करू शकते. यामध्ये आरोग्य विम्याचा हप्ताही (कलम ८० डी नुसार) सामील केला जाऊ शकतो. ज्यामुळे आरोग्य विमा घेण्यासाठी आणखी करदाते पुढे येतील.

राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत मोठा निर्णय ? Budget 2024 । 
एवढेच नाही तर कलम ८० सीसीडी (२) च्या अंतर्गत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत मूळ वेतनात १० टक्क्यांऐवजी १४ टक्क्यांचे योगदान नोकरी देणाऱ्यांना देण्यासाठी नियम केला जाऊ शकतो. नोकरदारांसाठी हे स्वागतार्ह पाऊल असेल. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रणालीमध्ये समानता येऊ शकते. तसेच नव्या कर प्रणालीत कराची बचत करण्यात करदात्यांना एक पर्याय उपलब्ध होईल.

HRA मध्ये वाढ केल्याने मोठ्या शहरातील लोकांना फायदा Budget 2024 । 
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई किंवा कोलकाता येथे भाड्याने घेतलेले निवासस्थान असले तर एचआरएसाठी मूळ वेतनाच्या ५० टक्क्यांपर्यंतची सूट दिली जाते. तसेच इतर शहरांमध्ये ही सूट ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. बंगळुरू हे देशातील सर्वात वेगाने विकसित होणारे शहर असूनही बंगळुरूला मेट्रो शहर म्हणून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. आता एआरए सवलतीसाठी मेट्रो शहरांच्या यादीत बंगळुरू, एनसीआर, पुणे आणि हैदराबाद शहरांचा समावेश झाल्यास, यातून कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या संख्येला लाभ मिळेल.

यावेळच्या अर्थसंकल्पातील आणखी एक बाब म्हणजे इलेक्ट्रिकल वाहनांचे दर कमी होणार का? सरकारने दिलेले प्रोत्साहन आणि सुविधांच्या उपलब्धतेत वाढ झाल्यामुळे आता विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची लोकप्रियता वाढली आहे. इलेक्ट्रिकल वाहन विकत घेताना रोड टॅक्स, रजिस्ट्रेशन शूल्क यामध्ये सूट दिली जाते.