‘4जी’साठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद

पुणे – सध्या अडचणीत असलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामध्ये भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात या कंपन्या कार्यक्षमपणे काम करण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, अर्थसंकल्पामध्ये या दोन कंपन्यांसाठी 37 हजार 640 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद “4 जी’ आणि स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरली जाणार आहे. सरकार बीएसएनएलला 14 हजार 115 कोटी आणि एमटीएनएलला 6 हजार 295 कोटी रुपये “4 जी’ स्पेक्‍ट्रमसाठी देणार आहे; तर स्वेच्छा निवृत्ती योजनेसाठी बीएसएनएलला 2 हजार 541 कोटी आणि एमटीएनएल 1 हजार 133 कोटी रुपये देणार आहे. गेल्या 10 पैकी 9 वर्षांमध्ये एमटीएनएल कंपनीला तोटा झालेला आहे. 2010 पासून बीएसएनएल कंपनीला ही तोटा होत आहे.

कर्मचाऱ्यांकडून स्वेच्छा निवृत्तीचा लाभ घेण्याचे जाहीर

दोन्ही कंपन्यांवर तब्बल 40 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या कंपन्यांना “4 जी’ स्पेक्‍ट्रम उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना खासगी कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करता येत नव्हती. त्यामुळे आता हा निधी देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर या कंपन्यांत आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त कर्मचारी असल्याचे सांगितले जात होते. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना सुरू केली होती. बीएसएनएल कंपनीतील 77 हजार 300 आणि एमटीएनएल कंपनीतील 14 हजार 378 कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना निधी उपलब्ध झाले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.