BRICS Summit 2026 :  नवी दिल्लीत १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात एक महत्त्वाची द्विपक्षीय बैठक होण्याची शक्यता आहे. मात्र, चीनकडून आज अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही नेते १२ सप्टेंबर रोजी भेटतील. २०२० च्या गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर दोन्ही नेत्यांमधील ही पहिली औपचारिक समोरासमोरची द्विपक्षीय बैठक असेल.

यावर्षी भारत ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवत आहे. १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित केली जाईल. अधिकृत माहितीनुसार, ही शिखर परिषद १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

७ वर्षांनंतर शी जिनपिंग यांचा भारत दौरा BRICS Summit 2026 :

शी जिनपिंग यांचा प्रस्तावित भारत दौरा दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. ते जवळपास सात वर्षांनंतर भारताला भेट देणार आहेत. २०२० च्या सीमावादामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील राजकीय संबंधांवर मोठा ताण आला होता.

गलवान खोऱ्यातील हिंसक संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील लष्करी तैनाती वाढली, तसेच व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात विविध निर्बंध आणि खबरदारीच्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या.

मात्र, गेल्या काही महिन्यांत दोन्ही देशांनी हळूहळू संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. सीमेवरील तणाव कमी करणे, संवाद पुढे नेणे आणि आर्थिक संबंधांमधील काही अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहेत, परंतु परस्पर विश्वासाचा अभाव हे एक मोठे आव्हान आहे.

एलएसी आणि व्यापार हे महत्त्वाचे चर्चेचे विषय असू शकतात

पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्या भेटीत सीमावाद आणि एलएसीवर शांतता राखणे हे प्रमुख मुद्दे असण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, थेट विमानसेवा आणि आर्थिक सहकार्याशी संबंधित मुद्दे देखील चर्चेचा भाग असू शकतात.

भारत आणि चीनने अलीकडेच विविध स्तरांवर चर्चा केली आहे. दोन्ही देशांचे विशेष प्रतिनिधी आणि सीमा अधिकारी यात सहभागी झाले आहेत. या प्रक्रियेचा उद्देश सीमेवरील तणाव कमी करणे आणि दोन्ही देशांमधील संबंध स्थिर करणे हा आहे.

दुर्मीळ मृदा खनिजांसंदर्भात एक मोठा करार होऊ शकतो BRICS Summit 2026 :

शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान दुर्मीळ मृदा खनिजांच्या पुरवठ्याचा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा ठरू शकतो. जागतिक दुर्मीळ मृदा खनिज पुरवठा साखळीत चीनची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे आणि या खनिजांचा वापर इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण उपकरणे, पवन ऊर्जा आणि अनेक आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये केला जातो.

भारत आपल्या गरजांसाठी चीनकडून मिळणाऱ्या दुर्मीळ मृदा खनिज उत्पादनांवर आणि चुंबकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे, त्यांच्या पुरवठ्यासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये करार होण्याची शक्यता विचारात घेतली जात आहे. मात्र, उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार १२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मोदी-शी भेटीदरम्यान अशा करारावर स्वाक्षरी झाल्याची अद्याप पुष्टी झालेली नाही.