Shikhar Bank Scam । शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी मोठी बातमी समोर येत आहे. या प्रकरणामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना क्लिनचिट मिळाली आहे. या प्रकरणात कोणतीही अनियमितता नसल्याची माहिती देण्यात आलीय. तपासयंत्रणेनं जानेवारीत सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टचा तपशील जाहीर करण्यात आलाय. यामध्ये ही माहिती दिलीय.

दरम्यान,अजित पवार त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यासह अन्य आरोपींना क्लीन चीट मिळाली आहे. कर्ज वाटप, साखर कारखाने विक्री यामुळे बँकेला कोणतही नुकसान झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं.

हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जात घोटाळ्याचा आरोप Shikhar Bank Scam ।

दरम्यान, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेच्या कामकाजाची नाबार्डनं साल 2007 ते 2011 दरम्यान तपासणी केली होती. त्यानंतर बँकेने उपलब्ध केलेल्या अहवालातील तपशीलाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी 2013 मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली. जानेवारी 2014 मध्ये सहकार आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात बँकेचे नुकसान झाल्याचे म्हटलेलं नाही. जानेवारी 2024 मध्ये दाखल झालेला हा क्लोजर रिपोर्ट अद्याप मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं स्वीकारलेला नाही.

या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील तसेच अन्य तक्रारदारांनी विरोध करत प्रोटस्ट पीटीशन कोर्टात सादर केली होती. मात्र, मूळ तक्रारदार सुरेंद्र मोहन अरोरा यांच्याशिवाय अन्य कुणाचीही विरोध याचिका स्वीकारण्यास नकार दिलेला आहे. शिखर बँकेकडून सहकारी संस्थांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आलं होतं. त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप झाले होते. सहकार आयुक्तांनी शिखर बँकेची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायाधीशांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती देखील केली होती.

 70 जणांचे प्राथमिक आरोपपत्रात नाव  Shikhar Bank Scam ।
दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, शिखर बँकेचे संचालक असलेल्या अजित पवार यांच्यासह अन्य 70 जणांचे प्राथमिक आरोपपत्रात नाव होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 2029 मध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. शिखर बँकेतील अनियमिततेमुळे 1 जानेवारी 2007 ते 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत बँकेचे 25 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचं आरोपपत्रात म्हटलं होतं. साखर कारखान्यांना कर्जवाटप करताना बँकिंगसह आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केलं होतं. कमी व्याजदरात कर्जवाटप करणे आणि मालमत्ता कमी दरात विकणे याचा आरोपपत्रात उल्लेख करण्यात आला होता.