नवी दिल्ली – तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे दीड ते दोन वर्ष स्थगित ठेवण्याची तयारी केंद्र सरकारने अंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या चर्चेत दाखवली. मात्र हा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी तातडीने स्वीकारला नाही. या प्रस्तावावर आम्ही आमच्यात चर्चा करून पुन्हा आपल्यापुढे येऊ, असे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ही कोंडी फुटण्याची धुसर आशा प्रथमच निर्माण झाली आहे. चर्चेची पुढील फेरी 22 जानेवारीला होणार आहे,. 

सरकार या कायद्यांना वर्ष-दीड वर्ष स्थगिती देण्यास तयार असल्याचे आम्ही सांगितले. हा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी गांभीर्याने घेतल्याचा मला अनंद आहे. ते म्हणाले आम्ही या प्रस्तावर उद्या चर्चा करू आणि त्यांचा निर्णय 22 जानेवारीला कळवू, असे कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.

या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी काही शेतकरी नेत्यांना पाठवलेल्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणांच्या नोटिसीचा मुद्दा उपस्थित केला. हा शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देणाऱ्यांचा छळ करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. त्यांनी सरकारच्या प्रतिनिधींनी त्यात लक्ष घालण्याचे आश्‍वासन दिले.

हम 500 किसान संगठन हैं, कल हम सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को अपना जवाब देंगे: किसान नेता, सरकार के साथ 10वें दौर की वार्ता के बाद #FarmersProtest https://t.co/OfMmQ7yHnV

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 20, 2021

महत्वाचे मुद्दे 

सरकारने एक ते दीड वर्ष कृषी कायदे स्थगित ठेवण्याची तयारी दाखवली. सरकारने या आधी घेतलेल्या कठोर भूमिकेशी ही भुमिका विसंगत होती. या पुर्वी कृषीमंत्री काही वर्ष हा कायदा लागू करू आणि नंतर त्यावर विचार करू, असे सांगत होते.

ही चर्चेची 10 वी फेरी सुरू झाली त्यावेळी सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्याची पुन्हा तयारी दाखवली. मात्र शेतकरी संघटनांचे नेते कायदा पूर्ण माघारी घेण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले. सरकार किमान हमी भावाला कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या मागणीवर सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला.

चर्चेची पहिली दोन सत्रांमध्ये कायद्यात सुधारणेबाबत चर्चा फिरत राहिली. त्यामुळे त्यातून कोणताही तोडगा निघाला नाही. सरकारने वर्ष दोन वर्षासाठी कृषी कायदे स्थगित करून सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करू. ही समिती आपला अहवाल देईपर्यंत हा कयदा स्थगित ठेवू, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी निदर्शने स्थगित करावित असा प्रस्ताव दिला.
शेतकरी नेत्यांनी यानंतरही चर्चेतून कोणताही मार्ग नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, काही संघटनांनी आम्ही आपसात चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ, असे सांगितले.

केंद्राकडून याचिका मागे 

शेतकऱ्यांचे संचलन होऊ नये म्हणून त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायलयाने बुधवारी स्पष्ट केले,दिल्लीत निदर्शने करण्यासाठी कोणाल परवानगी द्यायची अथवा नाही हा कयदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे तो पोलिसांनी हाताळावा न्यायलयाने नव्हे, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर केंद्राने ही याचिका मागे घेतली.