मुंबई – निवडणुकांच्या तोंडावर महायुती सरकारच्या योजनांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी शासनाने ‘मुख्यमंत्री योजना दूत’ उपक्रम सुरू केला. याअंतर्गत राज्यात १८ ते ३५ वयोगटातील ५०,००० पदवीधर योजना दूत नेमले जातील. त्यांना दरमहा १० हजार रुपये मानधन असेल व त्यांची सेवा ६ महिन्यांनंतर संपुष्टात येईल. त्यामुळे, योजनेसाठी एकूण ७७० कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती आहे.

या योजनेचा उद्देश सरकारी योजनांची माहिती घरोघरी पोहोचवण्याचा असला तरी या माध्यमातून ‘महायुती सरकार’ निवडणूक काळात आपली ब्रॅडिंग करेल, हे लपून राहिलेेले नाही. लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे ‘योजना दूत’ या थेट लाभाच्या योजनेद्वारे ५०,००० तरुण आणि त्यांच्या कुटुंबातील ४ सदस्य अशा किमान अडीच-तीन लाख मतदारांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

या योजनादूतांच्या मानधनासाठी मानधन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागकडून ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २९ जुलै रोजी सरकारने शासनाच्या योजना, प्रकल्प, धोरणे व विकासकामांच्या माहितीच्या प्रचार-प्रसारासाठी २७० कोटी रुपयांची ‘विशेष प्रसिद्धी मोहीम’ राबवण्याच्या खर्चाला मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजनेसह अन्य योजनांच्या प्रचारासाठी हा खर्च आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ही रक्कम खर्च करावी लागेल.

१५ ऑगस्ट रोजी सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारासाठी १९९.८१ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली. ‘विशेष प्रसिद्धी मोहीम’मध्ये लाडकी बहीणचा समावेश असताना नव्याने हा खर्च करण्यात आला.

दोन योजना प्रसिद्धीसाठी असताना ३०० काेटींचे योजनादूत पुन्हा सरकारची प्रसिद्धीच करणार आहेत. २९ जुलै ते ७ सप्टेंबर या अवघ्या ४० दिवसांत सरकारने प्रसिद्धीवर ७७० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.