नवी दिल्ली – ‘जन गण मन’ आणि ‘वंदे मातरम’ दोन्ही गीते समान पातळीवर आहेत आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाने या दोन्ही रचनांचा समान आदर दाखवला पाहिजे अशी भुमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली आहे. वंदे मातरम गीताला राष्ट्रगीताच्या बरोबरीचा दर्जा द्यावा या मागणीसाठी एक जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना केंद्र सरकारने ही भूमिका मांडली आहे.

यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या जनहित याचिकांवर गृह मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, कायदा आणि न्याय मंत्रालय आणि इतरांकडून उत्तर मागितले होते.प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘जन-गण-मन’ बरोबरच ‘वंदे मातरम’ हे गीत वाजवले आणि गायले जाईल याची खात्री करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय, यांनी म्हटले आहे की, भारत हा राज्यांचा संघ आहे आणि ‘वंदे मातरम’चा आदर करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे. “देशाला एकसंध ठेवण्यासाठी, जन गण मन आणि वंदे मातरमचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

या दोन्ही गोष्टींचा निर्णय संविधान निर्मात्यांनी घेतल्याने इतर भावना जागृत होण्याचे कारण नाही.”जन गण मन मध्ये व्यक्त झालेल्या भावना राज्याला डोळ्यासमोर ठेवून व्यक्त केल्या गेल्या आहेत. तथापि, वंदे मातरममध्ये व्यक्त झालेल्या भावना राष्ट्राचे चारित्र्य आणि शैली दर्शवतात. त्यामुळे या गीताला राष्ट्रगीताचाच दर्जा दिला गेला पाहिजे असे त्यांनी म्हटले आहे.

“स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान वंदे मातरम हा संपूर्ण राष्ट्राचा विचार आणि ब्रीदवाक्‍य होता.त्याकाळात देशभरात अनेक ठिकाणी जे मोर्चे किंवा मिरवणूका निघत त्यात प्रामुख्याने वंदे मातरमचाच नारा दिला जात असे. रवींद्रनाथ टागोरांनी 1896 मध्ये कलकत्ता कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात ‘वंदे मातरम’ गायले होते अशी माहितीही या याचिकेत देण्यात आली आहे.