बांधकाम क्षेत्राला सवलतींचा “बूस्टर’
अतिरिक्त “एफएसआय’वरील प्रीमियममध्ये घट
फंजिबल “एफएसआय’वरील प्रीमियममध्ये कपात
पुनर्विकास प्रकल्पावरील अधिभार कमी होणार
म्हाडाच्या परवडणाऱ्या घरावर अधिक सवलती
पुणे – नोटाबंदी, रेरा, एनबीएफसीतील पेचांमुळे भांडवलाचा अभाव, जीएसटी या कारणांमुळे गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील रिऍल्टी क्षेत्रात मोठी मरगळ आली आहे. दरम्यानच्या काळात जीएसटीत कपात करूनही यात फारसा फरक पडला नसल्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने राज्य पातळीवर निर्णय घेऊन काही सवलती दिल्या आहेत. याचे राज्यातील विकसकांनी स्वागत केले आहे.
राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेण्याचे ठरविले असून याबाबतची अधिसूचना लवकरच निघण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासून राज्यातील मोठ्या शहरातील नवे प्रकल्प कमी झाले आहेत. त्यामुळे सरकारला मिळणार मिळणाऱ्या महसुलातही मोठी घट झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारने या सवलती देण्याचा निर्णय घेतला. याबरोबरच बॅंकाही व्याजदर कमी करीत आहेत. त्याचबरोबर पुरेसे भांडवल उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील मरगळ कमी होऊ शकते. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतात. मात्र, मंदीमुळे रोजगार निर्मितीवर परिणाम झाला होता.
या नव्या निर्णयामुळे विकासकांच्या खर्चात नेमकी किती कपात होईल, याबाबत विविध आकडे सांगितले जात आहेत. अनेक जणांना यामुळे खर्चात 5 टक्के तरी कपात होईल, तर काहींना किमान 20 टक्क्यापर्यंत कपात होऊ शकते असे वाटते. मात्र मागणी कमी असल्यामुळे विकसकांनी घरांचे दर अगोदरच कमी केलेले आहे. त्यामुळे याचा लाभ विकसकांना किती होईल, याबाबत शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
असोचेम या उद्योजकांच्या संघटनेचे उपाध्यक्ष व विकसक निरंजन हिरानंदानी म्हणाले, “वाढलेले प्रीमियम, डेव्हलपमेंट चार्ज या कारणामुळे बरेच प्रकल्प रखडले होते. जरी नवे प्रकल्प सुरू झाले नाही, तरी रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास सरकारच्या या निर्णयामुळे फायदा होऊ शकणार आहे. रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पासाठीची सवलत केवळ 2 वर्ष असली, तरी या काळात असे प्रकल्प सुरू होऊन या क्षेत्रातील मरगळ कमी होण्यास मदत होईल. मोठ्या प्रमाणातील प्रीमियम आणि सेसमुळे प्रकल्प खर्च वाढत होता. त्यामुळे ग्राहकांना असे घर घेणे परवडत नव्हते. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे खरेदी वाढण्यास थोडीफार मदत होईल. त्याचबरोबर विकासकांचे तळाला गेलेले नफे वाढण्यास मदत होईल,’ असे त्यांना वाटते.
असे आहेत निर्णय
– मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, या अगोदर अतिरिक्त एफएसआयवर रेडीरेकनर दराच्या 50 टक्के इतका प्रीमियम लागत होता. तो आता कमी करून 40 टक्के इतका करण्यात आला आहे.
– फंजिबल (गॅलरी आणि फ्लॉवर बेडसाठी केलेले बांधकाम) एफएसआय वरील प्रीमियम निवासी क्षेत्रासाठी 50 टक्क्यांवरून 35 टक्के केला आहे.व्यावसायिक क्षेत्रासाठी हा प्रीमियम 60 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात आला आहे.
– पुण्यासारख्या शहरांमध्ये बरेच पुनर्विकासाचे प्रकल्प हाती घेण्याचा प्रयत्न विकसक करीत आहेत. मात्र, यावर बराच डेव्हलपमेंट सेस लागत होता. तो दोन वर्षांकरिता रद्द करण्यात आलेला आहे.
– म्हाडाच्या परवडणाऱ्या घरासाठी प्रीमियमची रक्कम यापूर्वीच्या दरापेक्षा निम्मी करण्यात आली आहे. त्यामुळे म्हाडातर्फे निर्माण होणाऱ्या कमी खर्चाच्या घर उभारणीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
