विलेपार्ले जैन मंदिर प्रकरण: उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, पाडकाम करण्याची कारवाई योग्यच

Jain Mandir Vile Parle | मुंबई महानगरपालिकेने विलेपार्ले परिसरातील जैन मंदिरावर अतिक्रमणामुळे कारवाई करण्यात आली होती. ज्यानंतर जैन मंदिरावरील पाडकाम कारवाईचे आदेश देणाऱ्या शहर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र ट्रस्टने दाखल केलेले अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने विलेपार्ले येथील जैन मंदिराच्या पाडकामाची कारवाई योग्य असल्याचे म्हंटले आहे.
न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने जैन मंदिर ट्रस्टची याचिका फेटाळत मुंबई महापालिकेला दिलासा दिला. याशिवाय मंदिराच्या जागी ठेवलेला राडारोडा उचलण्याचे आणि त्यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले. सध्या याठिकाणी मंदिराची केवळ एकच भिंत शिल्लक आहे. ही जागा यथास्थिती ठेवण्याच्या आदेशाला चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
महापालिकेने मंदिरावर केलेली पाडकाम कारवाई कायदेशीररित्या योग्य आहे. ट्रस्टकडून कोणता दावा दाखल न झाल्याने शहर दिवाणी न्यायालयाने दिलेला आदेश चुकीचा म्हणता येणार नाही. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही बेकायदेशीरपणा किंवा विकृती दिसत नाही. त्यामुळे ट्रस्टचे अपील फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. Jain Mandir Vile Parle |
काय आहे प्रकरण?
एप्रिल महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या के पूर्व विभागाने विलेपार्ले येथील कांबळी वाडीमधील 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरावर हातोडा चालवण्यात आला होता. या कारवाईत मंदिराचा बहुतांश भाग पाडण्यात आला, ज्यानंतर मंदिर ट्रस्ट आणि जैन समाज आक्रमक झाला होता.
जैन समाजाने मुंबईत प्रचंड मोर्चा काढून या कारवाईचा निषेध केला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर तातडीची सुनावणी होऊन पुढील पाडकाम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच ही कारवाई करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याचीही बदली करण्यात आली होती.
हेही वाचा:





