Bombay High Court : शांततापूर्ण निदर्शने करणे हा मूलभूत अधिकार; उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट
शांततापूर्ण निदर्शने करणे हा एक मूलभूत अधिकार असला, तरी पोलिसांच्या कारवाईवर निर्बंध घालणारे सर्वसमावेशक आदेश देण्यापूर्वी निदर्शकांचे तपशील आणि त्यामुळे होणारी सार्वजनिक गैरसोय यांसारख्या गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) सोमवारी नोंदवले.

Bombay High Court : शांततापूर्ण निदर्शने करणे हा एक मूलभूत अधिकार असला, तरी पोलिसांच्या कारवाईवर निर्बंध घालणारे सर्वसमावेशक आदेश देण्यापूर्वी निदर्शकांचे तपशील आणि त्यामुळे होणारी सार्वजनिक गैरसोय यांसारख्या गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) सोमवारी नोंदवले.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला काही याचिकांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकांमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध झालेल्या निदर्शनांच्या वेळी पोलिसांनी काही व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले होते. ॲडव्होकेट सावर देवरे यांनी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर न्यायालय (Bombay High Court) सुनावणी करत होते.
या याचिकेत पोलिसांकडून अत्याचार केल्याचा आणि दिल्लीतील निदर्शनांच्या समर्थनार्थ शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या व्यक्तींना ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकेत पोलिसांना अशा शांततापूर्ण निदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात न घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
खंडपीठाने नमूद केले की, प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु आंदोलकांच्या पार्श्वभूमीचा विचार करणेही गरजेचे आहे. मात्र, ते आंदोलन शांततापूर्ण असावे. महाराष्ट्रात आपण पाहिले आहे की, पोलिसांनी खूप संयम पाळला आहे. तथापि, अशा निदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी तपासणे आवश्यक आहे. त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसावा.
निष्पाप नागरिकांच्या मुखवट्याखाली गुन्हेगारांनी यात सहभागी होऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.ॲडव्होकेट गायत्री सिंग यांनी सोमवारी चार व्यक्तींच्या वतीने एक अर्ज सादर केला. या व्यक्तींना गेल्या आठवड्यात शांततापूर्ण मोर्चात सहभागी झाल्यानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.
ॲडव्होकेट सिंग यांनी सांगितले की, या चौघांना पूर्ण एक दिवस ताब्यात ठेवण्यात आले, त्यानंतर त्यांना घरी जाण्यास सांगण्यात आले आणि नंतर त्यांच्यावर हाऊस अरेस्ट लादण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी इतर दोन व्यक्तींची शपथपत्रे (Bombay High Court) सादर केली, ज्यांना पोलिसांनी त्यांच्या घरातून ताब्यात घेतले होते.






