Bombay High Court on ED । मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एका प्रकरणात सुनावणी करत असताना केंद्रीय तपास यंत्रणेला चांगलेच धारेवर धरले. सुनावणी दरम्यान, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्सी यांना अटक करण्यात अपयशी ठरल्यानेच ते भारत सोडून पळून गेलेत, असं म्हणत न्यायालयाने ईडीला सुनावलं आहे. चार्टर्ड अकाऊंट व्योमेश शाह यांच्या याचिकेला परवानगी देताना उच्च न्यायालयाने या तिघांचा मुद्दा अधोरेखित केला. चार्टर्ड अकाऊंट व्योमेश शाह यांनी परदेशात जाण्यासाठी प्रत्येकवेळी न्यायालयाची परवानगी घेण्यापासून सूट द्यावी, याकरता याचिका केली होती. व्योमेश शाहवर मनी लॉड्रिंगचा आरोप Bombay High Court on ED । चार्टर्ड अकाऊंट व्योमेश शाह यांच्यावर मनी लॉड्रिंगचा आरोप आहे. वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील प्रॉपर्टी डिलर J&K बँकेला १०० कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याबद्दल गेल्या वर्षी अटक करण्यात आली होती. शाह यांनी विशेष न्यायालयात जामीन आदेशात बदल करण्याची मागणी केली होती. या जामीन आदेशात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडू नये असे सांगण्यात आले होते. परंतु, शाह यांना सातत्याने परदेशी वाऱ्या कराव्या लागतात. ग्राहक आणि कामाच्या शोधात विविध देशांमध्ये जावं लागतं. त्यामुळे प्रत्येकवेळी न्यायालायची परवानगी घेणं व्यवहार्य ठरत नाही. त्यामुळे न्यायालयाची परवानगी न घेता परदेशात जाता यावं अशी मागणी करणारी याचिका शाह यांनी केली होती. परंतु, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. कारण, उद्योगपती मोदी, मल्ल्या आणि चोक्सी यांच्यासारखीच शाह यांचीही परिस्थिती निर्माण होईल. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्सी या लोकांना योग्य वेळी अटक करण्यास संबंधित तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्याने ते पळून जाण्यास यशस्वी ठरले, असे म्हणत विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी ईडीचा समाचार घेतला. कोट्यवधींचा घोटाळा करून तिघेही फरार Bombay High Court on ED । विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी हे २२ हजार कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाला हवे आहेत. गुन्हे दाखल होण्याआधीच ते परदेशात पळून गेले आहेत. आता पाच वर्षे उलटून गेली तरी त्यांना भारतात परत आणण्यात यश आलेले नाही. १३ हजार कोटींच्या बँक घोटाळ्यात हवा असलेला फरारी हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला भारताच्या ताब्यात देण्यास अँटिग्वा अँड बार्बुडा या टिकलीएवढ्या देशाने अलीकडेच नकार दिला आहे. मल्या आणि मोदी यांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. भारतीय तपास यंत्रणा त्यांचा प्रत्यक्षा ताबा घेण्यात का यशस्वी होत नाहीत.
