मुंबई : राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद सुरू असताना मुंबई हायकोर्टातून मोठी बातमी समोर आली आहे. मराठा आरक्षण सुनावणीतील मोठा पेच सुटला आहे. मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यावरून हायकोर्टात पेच निर्माण झाला होता. कालच्या सुनावणीत विरोध केलेल्या याचिकाकर्त्यांनी आयोगाला याचिकेत प्रतिवादी करण्यास तयारी दर्शवली आहे. परिणामी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीमध्ये खंड पडण्याची भीती अखेर टळली आहे.

निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या नियुक्ती आणि त्यांच्या निष्कर्षाला आव्हान देणाऱ्या अंतरिम अर्जामध्ये आयोगाला प्रतिवादी करणे आणि बाजू मांडण्याची संधी देणे गरजेचे असल्याचे मत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने व्यक्त केले. या अर्जावर निर्णय देताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिवादी करण्याचे आणि नोटीस बजावण्याचे आदेश अंतरिम अर्ज करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला दिले.

यावेळी मागासवर्ग आयोगाला न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. 10 जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. गुणरत्न सदावर्ते यांना नव्याने रिट याचिका दाखल करण्यास हायकोर्टाने मुभा दिली. सदावर्ते यांनी मागासवर्ग आयोगाचे प्रमुख सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीला आव्हान दिले आहे. मूळ प्रकरणाच्या सुनावणीत खंड पडू नये यासाठी परवानगी देत असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.