Bombay High Court : शौचालय बांधकामावर बंदी घालणारा ‘तो’ आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द
भारतात उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रथा नष्ट करण्याच्या दिशेने मोठी प्रगती झाली असून, वारसा स्थळांना मूलभूत सुविधांची आवश्यकता असते, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

Bombay High Court : भारतात उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रथा नष्ट करण्याच्या दिशेने मोठी प्रगती झाली असून, वारसा स्थळांना मूलभूत सुविधांची आवश्यकता असते, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. संरक्षित स्मारकांच्या जवळ सार्वजनिक शौचालये बांधणे म्हणजे संवर्धन कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित असलेले बांधकाम नव्हे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने, छत्रपती संभाजीनगर जवळील खुलदाबाद येथील दर्गाह हजरत सय्यद शाह राजू खट्टल हुसैनीच्या मुतवल्ली (विश्वस्त) यांनी दाखल केलेली याचिका मंजूर केली. यासोबतच, राज्य पुरातत्व विभागाने २०१८ मध्ये दिलेली काम थांबवण्याबाबतची नोटीस न्यायालयाने रद्द केली.
खुलदाबाद नगर परिषदेने या याचिकेला पाठिंबा दिला होता. स्वच्छ भारत अभियान आणि १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार, उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रथा रोखण्यासाठी नगर परिषदेने दर्ग्याच्या सीमेपासून काही अंतरावर (परंतु १०० मीटरच्या परिघात) शौचालय बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला होता. मात्र, राज्य सरकारने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०१८ मध्ये काम थांबवण्याच्या नोटिसा बजावल्या.
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे व अवशेष कायद्यानुसार, स्मारकाच्या १०० मीटरच्या परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते, असे कारण सरकारने दिले होते. केंद्र सरकारच्या प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे व अवशेष कायद्याचा आधार घेत, याचिकाकर्ते आणि नगर परिषदेने युक्तिवाद केला की, संरक्षित स्मारकांच्या जवळ बांधकाम या व्याख्येत सार्वजनिक शौचालये, मूत्रालये, सांडपाणी व्यवस्था आणि तत्सम सार्वजनिक सुविधांचा समावेश होत नाही.
हा वाद सार्वजनिक सुविधेशी संबंधित असल्याचे नमूद करत, उच्च न्यायालयाने हजारो भाविकांच्या, विशेषतः वार्षिक उरूस उत्सवाच्या काळात इतर राज्यांतून येणाऱ्या भाविकांच्या अडचणींकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वच्छता सुविधा नाकारल्यास स्मारकाचे आणि त्याच्या परिसराचे रक्षण होण्याऐवजी उलट नुकसानच होईल.
जर स्मारकाजवळ ही सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून दिली नाही, तर ते स्मारकाच्या हिताचे ठरणार नाही, कारण तिथे हजारोच्या संख्येने येणाऱ्या पर्यटकांना बंदिस्त शौचालयांची सोय मिळणार नाही. यामुळे स्मारकाचे रक्षण होण्याऐवजी, उलट स्मारक आणि त्याच्या परिसराचेच नुकसान होईल, असे न्यायालयाने (Bombay High Court) म्हटले.






