मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने संपत्तीतील वाद-विवादासंदर्भात एक मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार जर वडिलांचा मृत्यू हिंदू उत्तराधिकारी कायदा अंमलात येण्यापूर्वी झाला असल्यास तर मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवर दावा करता येणार नाही. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायाधीश जितेंद्र जैन आणि एएस चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

कोर्टाने काय निकाल दिला ?
17 जून 1956 रोजी हिंदू उत्तराधिकारी कायदा अंमलात आला. मात्र त्यापूर्वी जर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल आणि त्यांच्या पश्चात त्यांची विधवा पत्नी असेल तर अशा स्थितीत मुलीला वारसाहक्काने कोणतेही हक्क मिळत नाहीत. वडिलांनी मृत्यूपत्र केले असेल तर मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळु शकतो. मात्र मृत्यूपत्र नसेल तर कायद्यातील ही तरतूद लागू होते, असं खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट म्हटलं आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?
एका व्यक्तीने दोन लग्न केले होते. त्यांच्या तीन मुली होत्या. पहिल्या पत्नीचे निधन 1930 मध्ये झाले तिला दोन मुली होत्या. त्यातील एका मुलीचे निधन 1949 मध्ये झाले. तर, त्या व्यक्तीचे निधन 1952 मध्ये निधन झाले. दुसऱ्या पत्नीचे निधन 1973 साली झाले. मृत्यू होण्यापूर्वी दुसऱ्या पत्नीने 14 ऑगस्ट 1956 साली इच्छापत्र बनवले आणि सर्व संपत्ती तिच्या मुलींच्या नावे केली. त्यामुळं पहिल्या पत्नीच्या मुलीने वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती.

कनिष्ठ न्यायालयाने पहिल्या पत्नीच्या मुलीचा संपत्तीवरील अधिकार नाकारला. न्यायालयाने हिंदू महिलांचा मालमत्ता हक्क कायदा,1937 नुसार, पुरुषाच्या दुसऱ्या पत्नीला त्याच्या संपत्तीची कायदेशीर वारस ठरवत तिच्या इच्छापत्रानुसार तिच्या मुलालाच वडिलांच्या संपूर्ण संपत्तीचे वारस ठरवले. त्यानंतर 1987 मध्ये हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आले होते. अखेर आज हाय कोर्टाने या निकालावर निर्णय दिला आहे.