मुंबई – देवी-देवतांच्या नावाने यंत्र, तंत्र विक्रीच्या जाहिराती करून सर्वसामान्यांच्या श्रद्धेचं बाजारीकरण करणाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलाच दणका दिला आहे.

विविध प्रसार माध्यमं अथवा वाहिन्यांवर दाखविण्यात येणाऱ्या अशा जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. तसेच महाराष्ट्रात वाहिन्यांवर पुन्हा या जाहिराती झळकू नयेत म्हणून मुंबईत विशेष कक्ष (सेल) स्थापन करण्याचे आदेशही केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले आहे.

राज्य शासनाच्या साल 2013 मधील अघोरी कृत्य आणि काळी जादूटोणा प्रतिबंध कायद्यानुसार प्रसार माध्यमांवरील अशा जाहिरातींच्या प्रक्षेपणावर बंदी आहे. मात्र तरीही या जाहिराती सर्रासपणे प्रसारित केल्या जात आहे. याविरोधात 2015मध्ये राजेंद्र अंभोरे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती एम. जी. शेवलीकर यांच्यापुढे सुनावणी पार पडली.

शिक्षणातूनच योग्य कृती साध्य होऊ शकते. शाहू, फुले आणि आंबेडकर यांसारख्या थोर समाजसुधारकांचा जन्म याच मातीत झाला असून त्यांनी समाजातील अमानवीय चालीरिती, अंधश्रद्धेविरोधात जागरुकता निर्माण करण्याचे कार्य केले आहे. त्यांच्या या कार्यामुळे समाजातील प्रत्येकासाठी किमान मूलभूत शिक्षण उपलब्ध आहे. असं असूनही वैज्ञानिक विचारधारा आत्मसात करून संशोधक आणि सुधारणावादी वृत्ती अद्याप विकसित झालेली नाही असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवले.

त्यामुळे बऱ्याचदा उच्चभ्रू आणि सुशिक्षित लोकंही मंत्र-तंत्र, काळा जादू यासारख्या गोष्टींकडे आकर्षित होत असल्याचेही अधोरेखित करत हायकोर्टाने विविध प्रसार माध्यमे अथवा वाहिन्यांवर दाखविण्यात येणाऱ्या अशा भोंदूगिरीच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच महाराष्ट्रात वाहिन्यांवर पुन्हा या जाहिराती झळकू नयेत म्हणून विशेष कक्ष (सेल) स्थापन करण्याचे निर्देश देत केंद्र आणि राज्याला 30 दिवसांत यावर काय कारवाई केली, याची माहिती देण्याचे आदेश देत ही याचिका निकाली काढली.