देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राचे हृदय असलेल्या मुंबईचे राजकारण सध्या एका अत्यंत संवेदनशील वळणावर येऊन ठेपले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असताना, मुंबईच्या जनसांख्यिकीय (Demographic) बदलाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. ‘महाविकास आघाडी’च्या (MVA) धोरणांमुळे मुंबईवर एका विशिष्ट समुदायाचे वर्चस्व निर्माण होईल आणि त्यातून शहराची मूळ ओळख पुसली जाईल, असा दावा राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे मुंबईच्या भविष्याबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण करतात. १. अनधिकृत वस्त्यांचे नियमितीकरण आणि जनसांख्यिकीय बदलांचे सावट मुंबईतील बेहरामपाडा, मालवणी आणि कुर्ला यांसारख्या भागांत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत वस्त्यांचे जाळे पसरले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात या वस्त्यांना कायदेशीर स्वरूप देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. या मुद्द्याकडे केवळ ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ म्हणून न पाहता, त्याकडे राजकीय रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे. विश्लेषण: कोणत्याही शहराचे नियोजन हे तिथल्या लोकसंख्येच्या घनतेवर अवलंबून असते. जर ठराविक भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली गेली, तर तिथे एका विशिष्ट समुदायाची एकगठ्ठा मते तयार होतात. टीकाकारांच्या मते, हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून मुंबईचा ‘डेमोग्राफिक बॅलन्स’ (लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन) कायमचा बदलण्याचा एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे. यामुळे भविष्यात मुंबईच्या निवडणुकीत या भागांचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो. २. मराठी अस्मिता विरुद्ध परकीय घुसखोरी? मुंबई ही मराठी माणसाची आहे, या मुद्द्यावर दशकानुदशके राजकारण झाले. मात्र, अलीकडच्या काळात ‘उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ (UBT) गटावर असा आरोप केला जात आहे की, त्यांनी मराठी माणसाला शहराबाहेर ढकलले असून आता व्होट बँकेसाठी अमराठी माणसाला आश्रय दिला जात आहे. वास्तवाचा वेध: मुंबईतील वाढत्या महागाईमुळे आणि घरांच्या किमतींमुळे मध्यमवर्गीय मराठी माणूस ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि विरारकडे स्थलांतरित झाला आहे. मात्र, त्याच वेळी शहरात होणारी बेकायदा घुसखोरी हा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही कळीचा मुद्दा ठरला आहे. जर राजकीय फायद्यासाठी परकीय घुसखोरांना रेशन कार्डे किंवा आधार कार्डे मिळवून दिली जात असतील, तर ते केवळ राजकारणापुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनू शकतो. विरोधकांचा आरोप आहे की, “मराठी माणसाची साथ सुटल्याने आता ही पोकळी भरून काढण्यासाठी अशा प्रकारच्या व्होट बॅंकेचा आधार घेतला जात आहे.” ३. प्रतीकात्मक राजकारण आणि सत्तास्थानांची गणिते प्रतीकात्मक राजकारण आणि सत्तेची समीकरणे मुंबईच्या महापौरपदाच्या निवडीच्या चर्चेने राजकीय लक्ष वेधले आहे. याकडे सर्वसमावेशकता की मतपेढीचे राजकारण, अशा दोन्ही दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे. मागील अनुभव लक्षात घेता, ही निवड केवळ राजकीय हेतूने न करता सामाजिक सलोखा आणि व्यापक जनहित डोळ्यासमोर ठेवून व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ४. मतविभाजन आणि ध्रुवीकरणाचा डाव एका समाजाची विविध मुद्द्यांवर विभागणी करणे आणि दुसऱ्या समाजाची एकगठ्ठा मते मिळवून सत्ता मिळवणे, अशी राजकीय रणनीती सध्या वापरली जात असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. राजकीय रणनीती राजकीय समीकरणांसाठी सामाजिक मुद्द्यांवरून मतांचे विभाजन करणे आणि दुसरीकडे विशिष्ट समाजाची एकगठ्ठा मते मिळवणे, अशी रणनीती सध्या चर्चेत आहे. हा प्रकार केवळ मुंबईपुरता नसून राज्यभर दिसत आहे. मुंबईची मूळ ओळख आणि अस्मिता महत्त्वाची असून, राजकीय स्वार्थासाठी या सांस्कृतिक ओळखीशी तडजोड झाल्यास त्याचे परिणाम विचार करण्यासारखे असू शकतात निष्कर्ष: मुंबईची वाटचाल कोणत्या दिशेने? मुंबई हे केवळ एक शहर नाही, तर ते देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. येथील शांतता आणि सामाजिक सलोखा टिकून राहणे आवश्यक आहे. मात्र, जर ‘व्होट बँक’च्या राजकारणामुळे अनधिकृत स्थलांतरितांना संरक्षण मिळत असेल आणि शहराची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना बदलली जात असेल, तर ते चिंताजनक आहे. महाविकास आघाडीवर होणारे हे आरोप गंभीर आहेत. या आरोपांना उत्तर देताना आघाडीकडून ‘विकास’ आणि ‘सर्वधर्मसमभाव’चा दावा केला जात असला तरी, जमिनीवरची परिस्थिती काही वेगळेच संकेत देत आहे. मुंबईकर नागरिकांना आता ठरवायचे आहे की, त्यांना विकासाचे राजकारण हवे आहे की अशा प्रकारचे ‘बदलते’ राजकारण, जे शहराची मूळ संस्कृतीच धोक्यात आणू शकते. राजकीय पक्षांनी सत्तेसाठी समाजाच्या मूलभूत ढाच्याशी खेळू नये, हीच सामान्यांची अपेक्षा आहे. मुंबईची ‘मुंबई’ म्हणून असलेली ओळख टिकवून ठेवणे हे प्रत्येक राजकीय नेतृत्वाचे कर्तव्य असायला हवे.
