मुंबई :- मुंबई महापालिकेच्या कथित कोविड सेंटर घोटाळ्याप्रकरणी आपणही ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू की काय या शक्‍यतेने महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीची लाट पसरली आहे. कोविड काळात बहुतांश निर्णय महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्या मंजुरीनेच घेण्यात आले.

यासंबंधीचे व्यवहार महापालिकेच्या खरेदी खाते विभागाने हाताळले. या खात्याची सूत्रे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांच्या हाती आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही अधिकारी ईडीच्या रडारवर येण्याची दाट शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

करोना काळात मुंबईतील दाटीवाटीच्या लोकवस्तीत संसर्ग वेगाने वाढत असताना कोविड सेंटर उभारणे, ऑक्‍सिजन पुरवठा, औषधे, रेमडेसिव्हिर यांची खरेदी विनानिविदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मनपा स्थायी समितीने करोना उपाययोजनांसाठी खर्चाचे अधिकार एका ठरावाद्वारे आयुक्तांना दिले होते. मात्र आयुक्तांनी ठरावातील अटी-शर्तीनुसार स्थायी समितीकडे वेळोवेळी प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केले नाहीत. यामुळे करोना कालावधीत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजप गटनेते विनोद मिश्रा यांच्यासह पालिकेतील अन्य नेत्यांकडून वारंवार करण्यात आला आहे.

दरम्यान, मुंबई महापालिकेने जम्बो कोविड सेंटर चालवण्याचे कंत्राट लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसला दिले. यासंदर्भातील 3 जुलै 2020 रोजीच्या या पत्रावर आयुक्त इकबाल सिंह चहल आणि तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या स्वाक्षऱ्या दिसत आहेत.