नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आदेश जारी केला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, देशात मालमत्ता नोंदणी आणि मालकी निश्चितीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यां यांच्या खंडपीठाने नी सांगितले की, सध्याची व्यवस्था मालमत्तेच्या मालकीबाबत गोंधळ आणि वाद निर्माण करत आहे. म्हणूनच, भारताने निर्णायक मालकी हक्क प्रणालीकडे वाटचाल करण्याची वेळ आली आहे.

न्यायालयाने भारतीय कायदा आयोगाला या दिशेने भविष्यातील कृती तयार करण्यासाठी अभ्यास करण्याचे आणि शिफारसी देण्याचे निर्देश दिले. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे नोंदणी आणि जमीन अभिलेख प्रणाली सुरक्षित, पारदर्शक आणि छेडछाड-प्रतिरोधक कशी करता येईल याची आयोग तपासणी करेल. हा आदेश समीउल्लाह विरुद्ध बिहार राज्य या प्रकरणात देण्यात आला होता.

त्या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने मालमत्ता मालकी वादादरम्यान सध्याच्या नोंदणी प्रक्रियेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला होता. आजही मालमत्ता नोंदणी प्रणाली विश्वासापेक्षा वादांवर आधारित आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपण ही प्रणाली विश्वासार्ह बनवली पाहिजे. कायदेतज्ञांचा असा विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचे हे पाऊल देशातील जमीन मालकी विवाद कमी करण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता वाढविण्यात एक मैलाचा दगड ठरू शकते.