Satara: साताऱ्यात भाजपची तिहेरी मोर्चेबांधणी, गणितांची जुळवाजुळव; पदवीधर- शिक्षक मतदारसंघ आणि जिल्हा बँकेचे रणांगण
Satara पदवीधर मतदारसंघाचे राजकारण शिक्षक मतदारसंघापेक्षा वेगळे आहे. पदवीधर मतदारांची संख्या मोठी आणि भौगोलिक विस्तार व्यापक असल्याने संघटनात्मक संपर्क, मतदार नोंदणी, बूथनिहाय नियोजन आणि विविध सामाजिक घटकांशी संवाद याला महत्त्व प्राप्त होते.

Satara: जिल्ह्यात राजकारणाच्या दोन आघाड्यांवर सध्या हालचाली वाढल्या आहेत. एकीकडे पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया आकार घेत असताना दुसरीकडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा राजकीय आखाडा तापू लागला आहे. दोन्ही निवडणुकांचे मतदारसंघ व प्रक्रिया वेगळी असली तरी त्यामागील राजकीय संघटन, वैयक्तिक संपर्क, संस्थात्मक नेटवर्क आणि पक्षांतर्गत समीकरणांची कसोटी मात्र एकाच वेळी लागणार आहे.
पुणे शिक्षक मतदारसंघात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांतील शिक्षकांशी संपर्क वाढविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. जयंत आसगावकर, जितेंद्र पवार, सचिन सानप, कौस्तुभ गावडे, दत्तात्रय सावंत, नंदकुमार सागर यांच्यासह साताऱ्यातील आर. वाय. जाधव आणि कराड-वडोलीचे सचिन नलावडे यांची नावे इच्छुकांमध्ये चर्चेत आहेत. या मतदारसंघांमध्ये 52 हजार 800 मतदार असून शिक्षक मतदारसंघाचा उमेदवार शिक्षकच असावा अशी टॅग लाईन चर्चेची ठरु लागली आहे. शिंदे गटाचे मंगेश चिवटे यांना या मतदारसंघात राजकीय भवितव्य आजमावताना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. या मतदारसंघाचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे पक्षीय राजकारणाबरोबरच शिक्षक संघटनांचे जाळे, वैयक्तिक संपर्क आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील कामाचा ठसा महत्त्वाचा ठरतो.
पदवीधर मतदारसंघाचे राजकारण शिक्षक मतदारसंघापेक्षा वेगळे आहे. पदवीधर मतदारांची संख्या मोठी आणि भौगोलिक विस्तार व्यापक असल्याने संघटनात्मक संपर्क, मतदार नोंदणी, बूथनिहाय नियोजन आणि विविध सामाजिक घटकांशी संवाद याला महत्त्व प्राप्त होते. त्यामुळे आगामी काळात पक्षीय संघटनांबरोबरच इच्छुकांकडून स्वतंत्र संपर्क यंत्रणा उभी करण्यावर भर राहण्याची शक्यता आहे. मतदार नोंदणीच्या प्रक्रियेत सक्रिय राहणारा गट पुढील निवडणुकीच्या तयारीतही आघाडी घेऊ शकतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय न राहता राजकीय पूर्वतयारीचा भाग बनण्याची चिन्हे आहेत.
याचवेळी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २१ संचालकपदांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अंतिम मतदारयादीत २,०१९ मतदार आहेत. विशेषतः विकास सेवा सोसायटी मतदारसंघातील ९३४ सोसायट्या आणि त्यातून निर्माण होणारे मतांचे गणित यामुळे या निवडणुकीला संस्थात्मक राजकारणाचे मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केवळ पक्षीय चिन्हापेक्षा कोणत्या नेत्याचा कोणत्या संस्थांवर प्रभाव आहे, कोणत्या गटाचे संचालक आणि पदाधिकारी कोणाच्या संपर्कात आहेत, यावर प्रत्यक्ष निवडणूक गणित अवलंबून राहणार आहे.
उदयनराजे भोसले यांनी जिल्हा बँकेची निवडणूक पक्षीय राजकारणापासून दूर ठेवण्याची भूमिका मांडली आहे. दुसरीकडे शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी उदयनराजेंच्या उमेदवारीबाबत आपली चर्चा झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महायुतीतील विविध घटकांमध्ये बँकेच्या निवडणुकीसाठी स्थानिक पातळीवर कोणते समन्वयाचे सूत्र तयार होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
‘झेडपी’ची पुनरावृत्ती टाळण्याचे आव्हान
जिल्हा बँक निवडणुकीत महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील स्थानिक समीकरणांची परीक्षा होणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्षीय किंवा गटांतर्गत मतभेदांचा अनुभव घेतलेल्या नेत्यांसमोर बँकेच्या निवडणुकीत तशी पुनरावृत्ती होऊ नये, हे मोठे आव्हान असेल. शिवेंद्रसिंहराजे, उदयनराजे, शंभूराज देसाई,मकरं पाटील, नितीन पाटील, रामराजे नाईक निंबाळकर, जयकुमार गोरे, शेखर गोरे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय हालचालींकडे त्यामुळे बारकाईने पाहिले जात आहे. विशेषतः विकास सेवा सोसायटी, गृहनिर्माण आणि अन्य मतदारसंघांमध्ये कोण कोणाच्या संपर्कात आहे, यावर पुढील राजकीय चित्र स्पष्ट होईल.
दोन निवडणुका, पण राजकीय नेटवर्क एकच
पुणे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ आणि जिल्हा बँक या दोन्ही निवडणुकांचे स्वरूप वेगळे असले तरी एक समान धागा दिसतो संपर्क आणि संघटनेच्या निमित्ताने भाजपची दुहेरी मोर्चे बांधणी येथे सुरू झाली आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या जिव्हाळ्याच्या मतदारसंघात त्यांनी स्वतःच भिरकीट सुरू केली आहे. तर दुसरीकडे भाजपचे सातारा जिल्ह्यातील दिग्गज जिल्हा बँकेच्या निमित्ताने गाठीभेटी घेत असून पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून समन्वयाचा सुर अळवत आहेत. शिक्षक मतदारसंघात शिक्षक संघटनांचे नेटवर्क, पदवीधर मतदारसंघात मतदार नोंदणी व व्यापक संपर्क, तर जिल्हा बँकेत सहकारी संस्थांचे जाळे आणि स्थानिक नेत्यांची पकड महत्त्वाची ठरणार आहे.





