मुंबई – महाराष्ट्राप्रमाणेच 15 दिवसात निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारलाही दिले आहेत. त्यामुळं दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी (OBC) विरोधी म्हणणारे भाजप नेते आज मध्यप्रदेशातील भाजप सरकारलाही ओबीसी ( #OBC ) विरोधी म्हणतील का? असा सवाल आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट पास केल्याशिवाय पूर्ववत होऊ शकत नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. ‘ट्रिपल टेस्ट’साठी आवश्यक असलेला ‘इंपेरीकल डेटा’ गोळा करण्यासाठी राज्ये प्रयत्न करत असली तरी कोणत्याही राज्य सरकारला तो एका रात्रीत गोळा करता येणार नाही. त्यामुळं केंद्राकडे उपलब्ध असलेला इंपेरीकल डेटा राज्यांना देणं हाच #OBC ओबीसी आरक्षण वाचवण्याचा सर्वोत्तम पर्याय होता आणि आहे, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

मंडल आयोगाला विरोध करून भाजपने तीस वर्षांपूर्वी घेतलेली भूमिका अजूनही बदललेली दिसत नाही आणि त्यामुळंच केंद्र सरकार इंपेरीकल डेटा देत नाही. मात्र अजूनही संधी गेलेली नाही.

राज्यातील भाजपच्या सर्व मोठ्या नेत्यांना ओबीसी समाजाविषयी खरंच आत्मीयता असेल तर ओबीसी OBC मेळाव्यात जेवढ्या त्वेषाने भाषणं ठोकले तेवढ्याच त्वेषाने केंद्राकडं इंपेरीकल डेटाचीही मागणी करावी. अन्यथा ओबीसी OBC आरक्षणाविषयी त्यांची भूमिका ही सिनेमातील बंटी_बबलीप्रमाणे केवळ अ‍ॅक्टिंग ठरेल, असा टोला देखील रोहित पवार यांनी भाजपाला लगावला आहे.