इंदापूर  – केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने साखर कारखान्यांना 1985 पासून दिलेल्या प्राप्तिकर (इन्कम टॅक्‍स) वसुलीच्या नोटीसा मागे घेण्याचे परिपत्रक काढून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी

निर्णय घेतल्याबद्दल सहकार मंत्री अमित शहा यांचे साखर उद्योगातून अभिनंदन होत आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला साखर उद्योग वाढीस चालना मिळणार आहे, असे गौरवोद्‌गार भाजप नेते व सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी काढले.

पाटील म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री शहा यांच्या आदेशानुसार परिपत्रक काढून साखर कारखान्यांना आतापर्यंत दिलेल्या प्राप्तिकर वसुलीच्या सर्व नोटिसा रद्द करण्याचे आदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे अवर सचिव सौरभ जैन यांनी दिले आहेत. 37 वर्षे आयकरासंदर्भातील नोटीसा साखर कारखान्यांना येत होत्या.

राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांना 150 ते 200 कोटी रुपयांचा आयकर भरावा म्हणून प्राप्तीकरकडून तगादा लावला जात होता. साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्याने मोठ्या रकमेचा आयकर जमा करण्याची क्षमता नसल्याने कारखानदारीसमोर आर्थिक संकट होते. परंतु केंद्र सरकारने आयकर आकारणी मागे घेण्याचे परिपत्रक काढल्याने राज्यातील 40 लाख तर देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, 1985 पासून एमएसपी. किंवा एफआरपीपेक्षा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेला अधिकचा ऊस दर हा नफा समजून साखर कारखान्यांना नोटिसा दिल्या जात होत्या. नोटीस संदर्भात साखर कारखानदार सुप्रीम कोर्टात गेले होते. त्यावर एप्रिल 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील दावे प्राप्तिकर विभागाने सुनावणी घेऊन असेसमेंट करावेत, असा आदेश काढला.

प्राप्तीकर रद्द करण्यासंदर्भात पाटील हे सातत्याने प्रयत्नशील होते. हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना 4 ऑक्‍टोबर 2021 रोजी पत्र देऊन साखर उद्योगाला आयकराच्या संकटातून मुक्‍त करावे, अशी विनंती केली. त्यानुसार दि. 19 ऑक्‍टोबर 2021 रोजी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील आदींच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीत सहकार मंत्री शहा यांची भेट घेऊन आयकर रद्द करण्यासंदर्भात विनंती केली.

त्यानुसार केंद्र सरकारने नोटिसा रद्द करण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे साखर उद्योगाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. फडणवीस यांनी केलेल्या विनंतीनुसार मंत्री शहा यांनी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे 8 हजार 400 कोटी रुपये माफ झाले आहेत. परिपत्रकानुसार प्राप्तीकरासंदर्भातील सर्व दावे सुनावणी होऊन निकाली काढण्यात येणार आहेत.