मुंबई (प्रतिनिधी) – देशपातळीवर करोनाच्या अभूतपूर्व संकटाला एकत्र येऊन सामना करावा हा पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला राज्यातील भाजपाचे नेते हरताळ फासत आहे. त्यांच्याकडून राज्य सरकारला मदत करण्याऐवजी जनतेत असंतोष निर्माण होईल अशा तऱ्हेचा प्रयत्न होत आहेत, असा आरोप कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.

तसेच आधारकार्डवर रेशन द्या, हा आग्रह धरणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना यापद्धतीची आठवण महाराष्ट्र पूरस्थितीचा सामना करत असताना का झाली नाही? फडणवीसांना लाभार्थ्यांच्या यादीत स्वतःचे नाव घालायचे आहे का? असा सवाल करीत त्यांनी भाजपावर टिकेची झोड उठवली.
सचिन सावंत म्हणाले, राज्यातील सर्व गरजूंचे पोट भरले पाहिजे या भूमिकेत महाविकास आघाडी सरकार कार्यरत आहे. राज्यातील रेशन व्यवस्थेच्या 52,424 शिधावाटप केंद्रातून 1 कोटी 60 लाख रेशनकार्ड धारकांना धान्य वाटप केले जाते. रेशनवरील धान्य वाटपात देशातील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राची स्थिती अधिक चांगली आहे. जवळपास 7 कोटी लोकांना या अधिकृत व्यवस्थेतून धान्य वाटप होत असते.

ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही असे बहुतांश लोक स्थलांतरित आहेत. त्या सर्वांकरिता राज्यामध्ये सुमारे 4532 रिलीफ कॅम्प उभारले असून 4 लाख 78 हजार 351 मजुरांना तीनवेळचे जेवण देण्यात येत आहे. तसेच शिवभोजन केंद्रामध्ये लाखांपेक्षा अधिक लोकांनी लाभ घेतला आहे. या संख्येत कितीही वाढ झाली तरी ती पूर्ण करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे.

असे असतानाही आधार कार्डावर रेशन देण्यात यावे, ही मागणी करताना देवेंद्र फडणवीससारख्या सधन व्यक्‍तींना गरज नसताना रेशन द्यावे लागेल. यामुळे जे खरेच गरजू आहेत त्यांच्यापर्यंत धान्य पोहचणार नाही. हे पाच वर्षे सत्तेत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती नाही असे नाही. आधार कार्डवर रेशन द्यायचे म्हटले तर अदानी, अंबानीही लाभार्थी होतील, हाच भाजपाचा उद्देश आहे का? हीच आठवण सत्तेत असताना राज्यात महापूर व इतर आपत्ती आली त्यावेळी त्यांना का झाली नाही? अशी विचारणा केली.

केंद्र सरकारने आपल्या आदेशात सरळ सरळ नमूद केले आहे की, अन्न सुरक्षा कायद्याच्या आधारावर जेवढे लाभार्थी उल्लेखित केलेले आहेत, त्यांनाच हा धान्य पुरवठा करावा. केंद्र सरकारच्या आदेशातच या अटीचा उल्लेख असल्यामुळे सर्व रेशनकार्डधारकांना मोफत धान्य दिले जाईल, असे ते खोटं सांगत आहेत. त्यातही केंद्र सरकारनेच ठरवून दिलेल्या नियमानुसार या अतिरिक्त धान्याचे वितरण करण्यात येत असताना धादांत खोटे बोलून जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करणे हा भाजपाचा उद्देश आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला.

राज्याच्या कोट्यातून अतिरिक्‍त धान्य वाटप
केंद्र सरकारने येत्या तीन महिन्यांसाठी 20 लाख मेट्रिक टन धान्य दिलेले आहे, असे अतिरंजीत चित्र फडणवीस यांनी दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने 26 मार्चला 5 किलो अतिरिक्त धान्य प्रती व्यक्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्याचे पत्र केंद्रातर्फे फूड कार्पोरेशनला 30 मार्चला आले आहे. अजूनही एफसीआयकडून सदर धान्य राज्य सरकारला प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या स्वतःच्या धान्य साठ्यातून या अतिरिक्त धान्य वाटपास सुरुवात केलेली आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.