नवी दिल्ली  – सार्वत्रिक निवडणुका आल्या की इलेक्टोरल बाँड्सची चर्चा सुरू होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी इलेक्टोरल बाँडचा ऑडिट रिपोर्ट पुन्हा एकदा समोर आला आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केले आहे की, त्यांना गेल्या आर्थिक वर्षात निवडणूक रोख्यांमधून (इलेक्टोरल बाँड्स) 1294.14 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत.

इलेक्टोरल बाँड्समधून मिळालेले हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक पेमेंट आहे. निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार भाजपचे एकूण उत्पन्न 1917.12 कोटी रुपये होते, तर काँग्रेसचे उत्पन्न केवळ 452.37 कोटी रुपये होते.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या मते, मार्च 2018 ते जुलै 2023 दरम्यान, राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांमधून 13000 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. स्टेट बॅंकेने 9208 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे विकले. यातील 58 टक्के रक्कम भाजपला मिळाली. वर्ष 2018 ते 2022 दरम्यान, पक्षांना बाँड देणग्यांमध्ये 743 टक्के वाढ झाली आहे.

केंद्र सरकारने 2017 च्या अर्थसंकल्पात निवडणूक रोख्यांची घोषणा केली आणि 2018 मध्ये त्यांची अंमलबजावणी केली. प्रत्येक तिमाहीत स्टेट बॅंक दहा दिवसांसाठी निवडणूक रोखे जारी करते. बाँड खरेदी करणाऱ्याची ओळख गुप्त राहते, असे म्हटले जाते. याद्वारे तुमच्या आवडत्या पक्षाला देणगी देता येते.

भाजपला 54 टक्के उत्पन्न –
भाजपच्या 2360 कोटी रुपयांच्या एकूण उत्पन्नापैकी 54 टक्के रक्कम निवडणूक रोख्यांमधून आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण 25 टक्क्यांनी अधिक आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 1337 कोटी रुपयांचे उत्पन्न होते. भाजपला व्यक्ती, कंपन्या आणि इलेक्टोरल ट्रस्टकडून 648 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. गेल्या वर्षी ते 721.7 कोटी रुपये होते. भाजपला बँकेत जमा केलेल्या पैशांवर 237.3 कोटी रुपयांचे व्याजही मिळाले आहे.

काँग्रेसच्या उत्पन्नात घट
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या उत्पन्नात सातत्याने घट होत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात उत्पन्न केवळ 452 कोटी रुपये होते. यापूर्वी उत्पन्न 541 कोटी रुपये होते. इलेक्टोरल बाँड्समधून केवळ 171 कोटी रुपये मिळाले होते, यापूर्वी 266 कोटी रुपये मिळाले होते.

निवडणूक खर्चातही भाजपच आघाडीवर –
निवडणूक खर्चाचा विचार केला तर इथेही भाजप मागे नाही. भाजपने गेल्या आर्थिक वर्षात निवडणुकीत 1092.15 कोटी रुपये खर्च केले. भाजपच्या एकूण खर्चापैकी 80 टक्के खर्च जाहिरातींवर झाला. भाजपने जाहिरातींवर 432.14 कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसचा खर्च त्यापेक्षा कमी आहे. काँग्रेसने निवडणुकीत केवळ 192.55 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात भाजपचा एकूण खर्च 1361.18 कोटी रुपये होता, तर काँग्रेसचा एकूण खर्च 467.13 कोटी रुपये होता.