भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी “सर्व प्रादेशिक पक्ष संपतील’ असे विधान केले. त्या अनुषंगाने काही प्रश्‍न निर्माण होतात. त्याबाबत…

भारतीय जनता पक्षाची स्थापना 1980 साली झाली. त्या पक्षाचा पूर्वावतार असणारा भारतीय जनसंघ हा पक्ष त्यापूर्वी तीसेक वर्षे राजकीय रिंगणात होता. मात्र, 1977 साली जनता पक्षात विलीन होऊन केंद्रातील सरकारमध्ये सहभागी होण्यापूर्वीपर्यंतच्या काळात त्या पक्षाला केंद्रात विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसावे लागले. तरीही तत्कालीन सरकारांच्या उणिवांवर बोट ठेवून संसदेत आणि रस्त्यावर सरकारांना धारेवर धरण्याची संधी त्या पक्षाने सोडली नव्हती. भाजपची स्थापना झाल्यानंतर त्या पक्षाला सत्तेची पहिली चुणूक सोळा वर्षांनी पाहायला मिळाली तीही अल्पकाळ. 1996 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अवघे 13 दिवस टिकले आणि कोसळले. त्यानंतर पुन्हा भाजपला विरोधी बाकांवर बसावे लागले.

त्यानंतर 1998 मध्ये 13 महिने आणि मग 1999 सालच्या निवडणुकीनंतर वाजपेयी सरकारला आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला होता. मात्र, जनसंघापासूनचा विचार करता पन्नासेक वर्षे विरोधी बाकांवर असणाऱ्या पक्षाने अखेरीस 2014 साली केंद्रात स्वबळावर सत्ता मिळविली आणि 2019 साली ती कायम राखली. तेव्हा दीर्घकाळ विरोधात राहूनही आपण नेस्तनाबूत झालो नाही तर स्वबळावर सत्तेत येऊ शकलो हा अनुभव भाजपला आहे. असे असताना भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी आगामी काळात सर्व पक्ष संपतील आणि केवळ भाजप उरेल, असे विधान करावे हे केवळ आश्‍चर्यकारक नाही तर चिंताजनक आहे. म्हणूनच त्याची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे.

लोकशाहीचे वैशिष्ट्य, मर्म आणि सौंदर्य हेच मुळी बहुविधतेत आहे. तेच नाकारणे म्हणजे पक्षाच्या विस्तारवादाच्या अट्टहासापायी त्या मूल्यांशी केलेली प्रतारणा आहे, असेच म्हटले पाहिजे. गेल्या आठ वर्षांत भाजपचा वारू जोरात धावत आहे आणि त्यामागे भाजपने घेतलेली मेहनत, आखलेली व्यूहनीती आणि रचलेले डावपेच या सगळ्यांचे योगदान आहे, हे नाकारता येणार नाही. यूपीएचे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे बदनाम झाले होते आणि त्या वातावरणाला फोडणी देण्यासाठी अण्णा हजारेंपासून बाबा रामदेव यांच्यापर्यंत अनेकांनी केलेल्या आंदोलनांचा देखील लाभ भाजपला मिळाला, हेही विसरता येणार नाही. तथापि, निवडणुकीत जिंकून सत्तेत येणे आणि सत्तेत आल्यावर सर्व मार्ग अवलंबून विरोधकांची कोंडी करणे यात फरक आहे. विशेषतः गेल्या तीनेक वर्षांत केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या धाड सत्रांची, अटक सत्रांची जी लाटच आली आहे त्यांचा आणि मध्य प्रदेशपासून कर्नाटकपर्यंत अनेक ठिकाणी भाजपने सत्ता विरोधकांकडून काबीज केली आहे त्याचा अर्थार्थी काही संबंध नाही, असे समजणे एक तर भाबडेपणाचे
किंवा सोयीस्करपणाचे. आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी विरोधकांना बेसुमारपणे खिंडार पाडणे हेही भाजपचे आक्रमक धोरण बनले आहे.

आता भाजपाची सत्ता एकोणीस राज्यांत देखील आहे. मात्र, त्यापैकी काही ठिकाणी मुख्यमंत्री हे अन्य पक्षांतून भाजपमध्ये आलेले आहेत, काही ठिकाणी भाजपची आघाडी तेथील प्रादेशिक पक्षांशी आहे. महाराष्ट्र, बिहार, ईशान्य भारतातील काही राज्ये ही त्याची उदाहरणे. जेथे भाजपची सत्ता नाही अशा राज्यांत भाजपची तेथील प्रादेशिक पक्षांशी मैत्री आहे. तामिळनाडू हे त्याचे उदाहरण. तरीही नड्डा यांनी प्रादेशिक पक्ष आणि घराणेशाहीवर चालणारे पक्ष संपतील आणि भाजप एकटा उरेल, असे वक्‍तव्य करून आपला दुटप्पीपणा दृग्गोचर केला आहे. घराणेशाही आणि प्रादेशिक पक्षांचे भाजपला एवढे वावडे असेल तर भाजपने अशा पक्षांशी मैत्रीही करणे टाळायला हवे होते. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. वाजपेयी यांच्या काळात तर एनडीएमध्ये चोवीस पक्ष होते आणि त्यांच्यातील शिवसेनेसह अनेक पक्ष हे भाजप ज्याचा उल्लेख आता तुच्छतेने “प्रादेशिक पक्ष’ असा करतो असे होते. एवढेच नव्हे तर त्यापैकी अनेक पक्ष अद्यापि टिकून आहेत. मग तो ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष असो किंवा तेलगू देसम पक्ष असो. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाची कामगिरी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सुमार राहिली असली तरी समाजवादी पक्षाने भाजपशी लढत दिली. तेव्हा भाजप विरोधकांपैकी समाजवादी पक्षापासून द्रमुकपर्यंत अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि त्यातील काही सत्तेत देखील आहेत. असे असताना नड्डा केवळ भाजप उरेल असे म्हणतात तेव्हा त्यांचा उद्देश तपासणे क्रमप्राप्त ठरते.

त्यांचा एक उद्देश संघटनेत चैतन्य फुलविणे हा असू शकतो. मात्र, त्यासाठी भाजपचा विस्तार आणखी होईल असे म्हणणे संयुक्‍तिक ठरले असते. त्यासाठी बाकीच्या पक्षांच्या मृत्यूघंटेची भाकिते करण्याची गरज नव्हती. दुसरा उद्देश अन्य पक्षांना इशारा देण्याचा असू शकतो. कॉंग्रेसपासून अनेक पक्षांतून असंख्य नेत्यांना भाजप मुक्‍तहस्ते पक्षप्रवेश देत आहे. नड्डा यांच्या या इशाऱ्यामागे अन्य पक्षांना खिंडार पाडून त्या पक्षांचे अस्तित्व धोक्‍यात आणण्याच्या डावपेचाचा तर इशारा नाही ना अशी शंका येण्यास वाव आहे. अर्थात, असा इशारा देऊन नड्डा मग अप्रत्यक्षपणे साध्यसाधनविवेकाच्या तत्त्वाला हरताळ फासूनही भाजप हे करेल याकडे अंगुलीनिर्देश करतात असे सूचित होते. हा मार्ग विधीनिषेध सोडून झाला आणि यात कोणता पक्ष टिकेल आणि कोणता नाही या निर्णयात मतदारांच्या सहभागाचे अस्तित्व नाकारण्याचा अगोचरपणा दिसतो. यातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे मुळात एकटा भाजप शिल्लक राहील असे म्हणण्यामागे एकपक्षीय राजवटीचा एवढा मोह का असावा, हा आहे. याचे कारण लोकशाहीत मुळात हे अनुस्यूत नाही. कॉंग्रेसमुक्‍त भारताची घोषणा देऊन भाजपच्या 2013 नंतरच्या घोडदौडीला सुरुवात झाली; ती आता प्रादेशिक पक्ष आणि घराणेशाहीवर चालणारे पक्ष संपून भाजप एकटा शिल्लक राहील असे म्हणण्याच्या टप्प्यावर आली आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

लोकशाहीत सत्तेतील पक्ष बदलत राहतात. किंबहुना मतदारांना गृहीत धरण्याचे परिणाम काय असतात याचा अनुभव कॉंग्रेसपासून अनेक पक्षांनी घेतला आहे. मात्र हे पक्ष एकीकडे निष्प्रभ होत असताना दुसरीकडे आप सारखे पक्ष त्यांची जागा घेत आहेत. तेव्हा भाजपने या बदलाची देखील नोंद घ्यायला हवी. केवळ आपणच शिल्लक राहू हा फाजील आत्मविश्‍वास झाला आणि राजकीय अहंकारही. उलटपक्षी सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याला प्रबळ विरोधी पक्ष हवा असे म्हणणे अधिक औचित्याचे. “मला भारत असा देश नको आहे ज्यात लाखो लोक एका माणसाला “हो’ म्हणतील, मला प्रबळ विरोधक हवा आहे’ असे नेहरूंचे वचन प्रणव मुखर्जी यांनी उद्‌धृत केले होते. नड्डा यांनी आपली “शत प्रतिशत दर्पोक्‍ती’ या वचनाशी ताडून पाहावी!