नवी दिल्ली – गेल्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरचा फोकस कमी झाला आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र सरकार माघार घ्यायला तयार नाही. सरकारमधील वरिष्ठ नेते कोणी यावर काही बोलायला तयार नाही.

केवळ कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमरच यावर भाष्य करत आहेत. याचाच अर्थ हा सरकारचा ठरवलेला प्लॅन आहे व सरकार नमणार नाही असा स्पष्ट संकेत त्यातून दिला जातो आहे. मात्र काही नेते यावर सरकारला घरचाच आहेर देत आहेत.

या नेत्यांच्या यादीत सुरूवातीपासून डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे नाव होते. तर आता सरकारनेच नियुक्त केलेले राज्यपाल सत्यपाल मलिकही आता सरकारवर शरसंधान साधताना दिसत आहेत. या दोघांनी सरकारला सुबरीचे धोरण स्विकारण्याचा सल्ला दिला आहे.

सरकारवर निशाणा साधताना सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की, चीन ताठरपणा दाखवत असतानाही त्यांच्यापुढे सरकार झुकते आहे. त्या देशासोबत संबंध पुन्हा सामान्य करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आहेत. येत्या काही दिवसांत शी जीनपिंग भारतात शासकीय दौऱ्यावर आले तर आपल्याला आश्‍चर्य वाटणार नाही. त्यांच्यापुढे झुकणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांपुढे माघार घ्यायला काय हरकत आहे? तेथे सरकर असे एकतर्फी साहस का दाखवत आहे असा सवाल स्वामी यांनी केला आहे.

तर सरकारवर निशाणा साधताना मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक म्हणाले की, एखादे कुत्रे जरी मेले तरी आपले नेते शोकसंदेश जारी करतात. मात्र 250 शेतकरी या आंदोलनात मरण पावले आहेत. मात्र अद्याप एकाही व्यक्तीने आपले तोंड उघडलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत हे मौन सरकारची संवेदनहिनताच दर्शवत आहे.