नवी दिल्ली – मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान विधानसभा निवडणुकीतील विजयामुळे भाजप आता देशाच्या ४१ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येवर स्वबळावर राज्य करेल, तर राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील पराभवानंतर राष्ट्रीय पक्ष समजला जाणारा काँग्रेस अवघ्या तीन राज्यांपुरता मर्यादित झाला आहे. त्याच वेळी, दिल्ली आणि पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) राष्ट्रीय पक्षांमध्ये तिस-या क्रमांकावर आहे.

केंद्रासह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेशात भाजप आधीच सत्तेत आहे. आता मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येही त्यांचे सरकार असेल. याशिवाय हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालँड आणि सिक्कीममध्ये ते मित्रपक्षांसह सत्तेत आहेत.

युती सरकारसह विचार केला तर भाजप आता देशाच्या निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येवर राज्य करत आहे. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेस स्वबळावर सत्तेवर आहे. बिहार आणि झारखंडमधील सत्ताधारी आघाडीचा भाग आहे. तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसचा मित्रपक्ष द्रमुक सत्तेत असला तरी सरकारमध्ये त्याचा समावेश नाही. ‘आप’ हा दुस-या क्रमांकाचा विरोधी पक्ष ठरला आहे.

देशात सध्या भाजप, काँग्रेस, बसपा, सीपीआय (एम), नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) आणि आप असे सहा राष्ट्रीय पक्ष आहेत. आम आदमी पक्ष दुस-या क्रमांकाचा विरोधी पक्ष ठरणार आहे. पंजाब आणि दिल्लीतील सरकारसोबत, आप उत्तर भारतातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष बनला आहे.

काॅंगेसचे गणितच चुकले
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे “मुहब्बत की दुकान’ कुठेच चालले नाही. कमकुवत रणनीती, अतिआत्मविश्वास आणि नेत्यांमधील विरोधाभास यांचा काँग्रेस बळी ठरला. नेत्यांमधील मतभिन्नता, उद्दामपणा यामुळे मुद्द्यांवरून संभ्रम निर्माण झाला. विरोधी आघाडी वाचवण्याऐवजी खुद्द राहुल गांधी विरोधकांचा चेहरा बनण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. राजस्थानमध्ये गेहलोत आणि पायलट यांनी पण मतभेद मिटवले. त्याचाही परिणाम झाला नाही. पक्षाचे नेतृत्व शेवटपर्यंत गेहलोत यांच्यावर नाराज होते. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांनी नेतृत्वाला कोणतीही अभिव्यक्ती दिली नाही. छत्तीसगडमध्ये पक्ष भूपेश बघेल यांच्यावर अवलंबून होता. पक्षाच्या ओबीसी मोहामुळे आदिवासींना पक्षापासून दूर ढकलले गेले. तर तेलंगणामध्ये रेवंत रेड्डी यांना मुक्तहस्ते काम करायला मिळाल्याने तेथे पक्षाने विजय मिळवला.

बूथ व्यवस्थापन आणि धोरण
सर्वसमावेशक रणनीती आणि उत्तम बूथ व्यवस्थापनाचा फायदा भाजपला मिळाला. भाजपने स्थानिक समीकरणे आणि बूथ व्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले. शिवराज, रमण आणि वसुंधरा यांनी जोरदार प्रचार केला.