कोलकता : सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून पश्‍चिम बंगाल सरकारला हादरवणारा निकाल दिला. त्याचा आधार घेऊन भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुढे केली.

न्यायालयाने सुमारे २६ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या अवैध ठरवल्या. त्यानंतर भाजपचे बंगाल प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार यांनी ममतांना लक्ष्य केले. भरती प्रक्रियेतील प्रचंड भ्रष्टाचारासाठी ममता जबाबदार आहेत. ममतांच्या राजवटीत सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांची गुणवत्ता पैशांच्या बदल्यात विकली गेली. त्याबाबीवर न्यायालयाच्या निकालाने शिक्कामोर्तब केले, असे त्यांनी म्हटले.

भाजपच्या इतर काही नेत्यांनी भ्रष्टाचाराची जबाबदारी स्वीकारून ममतांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली. आगामी निवडणुकीत बंगालची जनता ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेस सरकारला सत्तेवरून दूर करेल, अशा प्रतिक्रियाही त्यांनी दिल्या. न्यायालयाच्या निकालामुळे ममतांना घेरण्याची आयतीच संधी भाजपला उपलब्ध झाली आहे. बंगालमधील विधानसभा निवडणूक अवघ्या वर्षभरावर येऊन ठेपली आहे. त्या निवडणुकीपर्यंत संबंधित विषय तापवत ठेऊन ममता आणि सत्तारूढ तृणमूलची कोंडी करण्याची रणनीती भाजप अवलंबणार असल्याचे सूचित होत आहे.