Sonam Wangchuk : लडाखमधील पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वागंचुक (Sonam Wangchuk ) यांना गृह मंत्रालयाने नजरकैदेतून सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून ते नजरकैदेत होते.

केंद्र सरकारच्या या यु-टर्नची सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. या आदेशावर प्रश्न उपस्थित करत, मुळात वागंचुक यांना तुरुंगातच टाकायला नको होते, असे समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी म्हटले आहे. Sonam Wangchuk

यादव म्हणाले, लडाख प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे वचन देऊन भाजपने लडाखचा विश्वासघात केला आहे. प्रश्न हा आहे की, त्यांना मुळात तुरुंगात का पाठवण्यात आले होते? त्यांना तुरुंगात पाठवायला नको होते. Sonam Wangchuk

भाजपनेही त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायला हवा होता, कारण भाजपनेच वचन दिले होते की लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल. भाजपनेच त्यांचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप यादव यांनी केला.

गृह मंत्रालयाने शनिवारी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा वापर करून सरकारने वांगचुक यांची नजरकैद तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर यादव यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

गृह मंत्रालयाने सांगितले की, लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, जेणेकरून सर्व संबंधित घटकांशी रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण संवाद साधता येईल. Sonam Wangchuk

वांगचुक यांची नजरकैद रद्द करण्याचा निर्णय याच उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी आणि योग्य विचारविनिमयानंतर घेण्यात आला असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले. लडाखमधील लोकांच्या आकांक्षा आणि चिंतांचे निवारण करण्याच्या उद्देशाने सरकार विविध संबंधित घटकांशी आणि समाजातील नेत्यांशी सक्रियपणे संवाद साधत आहे. Sonam Wangchuk

तथापि, आंदोलनांचे वातावरण समाजाच्या शांतताप्रिय स्वभावासाठी हानिकारक ठरले आहे. तसेच, याचा विद्यार्थी, तरुण, व्यावसायिक, पर्यटन व्यावसायिक आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेसह समाजातील विविध घटकांवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने लेहच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदींखाली ताब्यात घेण्यात आले होते. Sonam Wangchuk