Birthright Citizenship। अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर याठिकाणी एका संघीय न्यायाधीशाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प याना मोठा धक्का दिला आहे. न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. “ज्या अंतर्गत अमेरिकेत जन्मलेल्या काही मुलांना नागरिकत्व नाकारण्यात आले होते.” ही स्थगिती (ज्याला कायदेशीर भाषेत ‘प्रारंभिक मनाई आदेश’ म्हणतात) लागू करताना, न्यायाधीश जोसेफ ला प्लांटे यांनी, “हा आदेश असंवैधानिक आहे आणि त्यामुळे मुलांचे गंभीर नुकसान होऊ शकते. ” असे म्हटले. तसेच ही स्थगिती लागू करताना, न्यायाधीश म्हणाले की, “हा कठीण निर्णय नव्हता, नागरिकत्व हा सर्वात मोठा अधिकार आहे.”

हा आदेश संविधानाच्या विरुद्ध Birthright Citizenship।

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जानेवारीमध्ये जारी केलेल्या आदेशाविरुद्ध हा पहिला मोठा कायदेशीर धक्का मानला जात आहे. या आदेशात असे म्हटले होते की,”बेकायदेशीर स्थलांतरित किंवा तात्पुरत्या व्हिसावर असलेल्या लोकांपासून जन्मलेल्या मुलांना अमेरिकन नागरिकत्व दिले जाणार नाही.” जरी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की कनिष्ठ न्यायालयांनी देशभरात अशी बंदी घालणे टाळावे, तरीही न्यायाधीश ला प्लांटे यांनी संपूर्ण देशासाठी ही बंदी घातली. तसेच हा आदेश संविधानाच्या विरुद्ध आहे. त्यांनी सर्व प्रभावित मुलांसाठी ही बंदी घातली, परंतु त्यांच्या पालकांना या प्रकरणापासून दूर ठेवले.” हा खटला अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन (ACLU) आणि इतर संघटनांनी संयुक्तपणे दाखल केला होता. यामध्ये एका गर्भवती महिलेच्या वतीने, दोन पालकांनी आणि अमेरिकेत जन्मलेल्या त्यांच्या मुलांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सरकारने १४ व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ चुकीचा ठरवला Birthright Citizenship।

सरकारने न्यायालयात युक्तिवाद केला की अमेरिकन संविधानातील १४ व्या घटनादुरुस्ती, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की अमेरिकेत जन्मलेली आणि त्याच्या अधिकारक्षेत्रात येणारी कोणतीही व्यक्ती नागरिक आहे, ती बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुलांना लागू होत नाही. सरकारने असेही म्हटले की नागरिकत्वाची ही व्यवस्था बेकायदेशीर स्थलांतराला प्रोत्साहन देते आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी धोका आहे. परंतु न्यायाधीश ला प्लांटे म्हणाले की हे युक्तिवाद कमकुवत आहेत आणि त्यांना ते स्वीकारण्यासारखे वाटत नाहीत.

सरकारने असा युक्तिवाद केला की ही बंदी फक्त न्यू हॅम्पशायरपुरती मर्यादित असायला हवी होती. सरकारच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की फक्त ट्रम्प यांनी हा आदेश दिला आहे, इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही, म्हणून संपूर्ण देशावर ती लागू करणे योग्य नाही. परंतु न्यायाधीशांनी हे युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि सरकारला या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली.