बांधकाम परवानगीचे उत्पन्न बंद झाल्याने प्राधिकरणाच्या 17 कोटींवर पाणी

---

बांधकाम परवानगीतून मिळत होते 25 कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न

पिंपरी – प्राधिकरण मालकीच्या आणि विकास प्राधिकरण म्हणून स्वत: विकास करणार असलेल्या क्षेत्रासाठी मर्यादित कारणांपुरते नियोजन प्राधिकरण म्हणून पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत.

प्राधिकरण क्षेत्रातील बांधकाम परवानगीचे अधिकारही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देण्यात आल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात 17 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर प्राधिकरणाला पाणी सोडावे लागले आहे. बांधकाम परवानगीतून प्राधिकरणाला 25 कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न अपेक्षित होते. त्यापैकी सव्वा आठ कोटी रुपये सुरुवातीच्या पाच महिन्यात प्राधिकरणाच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. परंतु राज्य सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेमुळे प्राधिकरणाच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत. त्याचे आर्थिक नुकसानही प्राधिकरणाला होताना दिसत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात एमआयडीसी, प्राधिकरण आणि महापालिका असे तीन विकास प्राधिकरण आहेत. त्यामुळे तिन्हींचा मेळ घालताना सर्वांगीण विकासात अडथळे येत आहेत. कामगारांना कारखान्याजवळ निवासाची सोय होणे आवश्‍यक होते. त्या दृष्टीने 14 मार्च 1972 ला पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. नवनगर उभारणीसाठी जमीन संपादन करणे, संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध व सर्वांगीण विकास करणे, विकसित झालेल्या जमिनीचे भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य आदी कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे असा त्यामागील उद्देश होता.

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने 13 सप्टेंबर 2019 ला काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे प्राधिकरण मालकीच्या आणि विकास प्राधिकरण म्हणून स्वत: विकास करणार असलेल्या क्षेत्रासाठी मर्यादित कारणांपुरते प्राधिकरणाकडे अधिकार ठेवण्यात आले आहे. प्राधिकरणाला स्वत:चे प्रकल्प विकसित करताना महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. तथापि, प्राधिकरणाने स्वमालकीचे भाडेपट्ट्याने वितरित केलेल्या भूखंडांवरील नवीन बांधकामांसाठी महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाचीच परवानगी घ्यावी लागत आहे.

साडेपाच महिन्यांत मिळाले सव्वाआठ कोटी
प्राधिकरणाला बांधकाम परवानगी शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, अतिरिक्त अधिमूल्य, विकास निधी आणि दंड अशा माध्यमांतून वार्षिक 22 ते 27 कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. अधिसूचना लागू होण्यापूर्वी प्राधिकरणाला 8 कोटी 29 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. अधिसूचना लागू झाल्यापासून हे उत्पन्न बंद होऊन गतवर्षीच्या तुलनेत प्राधिकरणाला तब्बल 16 कोटी 96 लाखांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे.