पाटणा – बिहार विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांनी मैथिली भाषिकांसाठी वेगळे मिथिला राज्य निर्माण करण्याबाबत चर्चा केली. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) विधान परिषदेचे सदस्य हरी साहनी म्हणाले की, मिथिला प्रदेशाला केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडून मोठी भेट मिळाली आहे. मैथिली भाषेचा आठव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मिथिला आणि मैथिली भाषिकांसाठी हा मोठा सन्मान होता. पंतप्रधान मोदींनी मैथिलीत संविधान आणले आहे. तसेच त्याच्या लोगोमध्ये माशांना स्थान देण्यात आले आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेत्या राबडी देवी म्हणाल्या की, सध्या केंद्रात आणि बिहारमध्ये तुमचे एनडीएचे सरकार आहे. मैथिली भाषकांची वेगळ्या राज्याची मागणी मान्य करावी. मैथिलीच्या विकासासाठी कटिबद्ध असलेल्या विद्यापती सेवा संस्थेने भारतीय राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने भारताच्या संविधानाची मैथिली आणि संस्कृत भाषेत अनुवादित प्रत लॉन्च करण्याचे स्वागत केले आहे. भारतीय राज्यघटनेची अनुवादित प्रत त्यांच्या मातृभाषेत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्याबद्दल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार व्यक्त केले आहेत. माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये मैथिली भाषा समाविष्ट केली आहे. Attack on ED : दिल्लीत ‘ईडी’च्या पथकावर हल्ला, एक अधिकारी जखमी… अभिजात भाषेचा दर्जा आवश्यक होता… मैथिली अकादमीचे माजी अध्यक्ष, पं कमलाकांत झा यांनी मैथिलीमध्ये संविधानाच्या अनुवादित प्रतीचे प्रकाशन आणि उद्घाटन ही सर्व मिथिलावासीयांसाठी आणि मैथिली भाषकांसाठी अभिमानास्पद कामगिरी असल्याचे नमूद केले आणि म्हटले की यामुळे मैथिलीला घटनात्मक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. बिहारच्या प्रतिष्ठित ललित नारायण मिथिला विद्यापीठाच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट मैथिली विभागाच्या शिक्षकांनीही भारतीय राज्यघटनेचे मैथिली भाषेत भाषांतर करण्यात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजेस, म्हैसूर अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशनचे मैथिली भाषेत भाषांतर करण्यात आले आहे.
