पटना – बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याच्या काही तास आधीच मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महिलांच्या खात्यावर रोजगार योजनेअंतर्गत 10 हजार रुपयांची आगाऊ रक्कम जमा केली. यावेळी 21 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून आतापर्यंत एकूण 1.21 कोटी महिलांना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेतून मदत मिळाली आहे.

सोमवारी नितीश कुमार यांनी पटना मेट्रोच्या एका मार्गाचे उद्घाटन केल्यानंतर 21 लाख महिलांच्या खात्यावर 10-10 हजार रुपये, एकूण 2100 कोटी रुपयांचा निधी ट्रान्सफर केला. यापूर्वी 26 सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 75 लाख महिलांना, आणि 3 ऑक्टोबरला नितीश कुमार यांनी 25 लाख महिलांना लाभ दिला होता. अशा प्रकारे तीन टप्प्यांमध्ये महिलांना या योजनेअंतर्गत आगाऊ निधी पाठवण्यात आला आहे.

या योजनेअंतर्गत महिलांना उद्योग सुरू केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत आढावा घेऊन दोन लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त मदत देण्याची तरतूद आहे. तथापि, जर सर्व लाभार्थींना ही रक्कम द्यावी लागली, तर सरकारला 2.42 लाख कोटी रुपयांचा खर्च येईल. बिहारच्या 2025-26 च्या 3.16 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत मोठी आहे.

दरम्यान, संध्याकाळी 4 वाजता निवडणूक आयोगाने बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. पहिला टप्पा 6 नोव्हेंबर, तर दुसरा टप्पा 11 नोव्हेंबर, आणि निकाल 14 नोव्हेंबरला घोषित होणार आहेत.

यावरून काँग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा यांनी भाजप आणि निवडणूक आयोगावर मिलीभगतीचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटले, “5 ऑक्टोबरला रविवारीही प्रेस कॉन्फरन्स झाली होती, पण निवडणुकीच्या तारखा त्या दिवशी न जाहीर करता सोमवार निवडण्यात आला, जेणेकरून सोमवारचा दिवस वापरून खात्यावर पैसे टाकता येतील. मग संध्याकाळी 4 वाजता निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या. हे जर मिलीभगत नाही, तर मग काय आहे?”

VIDEO | The EC announces Bihar elections in two phases on November 6 and 11.

Reacting to it, Congress leader Pawan Khera (@Pawankhera) says, “We are not satisfied because we don’t get answers to our questions. Election Commission is being questioned on a daily basis. They… pic.twitter.com/zlfStCiFdX

— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2025

खेड़ा पुढे म्हणाले, “चुनाव आयोग आमच्या प्रश्नांना उत्तर देत नाही. आयोगाची प्रतिष्ठा दिवसेंदिवस प्रश्नचिन्हाखाली येत आहे.” त्यांनी बिहार सरकार आणि केंद्रावर हल्लाबोल करताना म्हटले की, “गेल्या 20 वर्षांत रोजगार, पेन्शन आणि विकासाच्या बाबतीत केलेले अन्याय हेच खरे बिहार निवडणुकीचे मुद्दे आहेत.”

दरम्यान, राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, मोफत वीज यांसारख्या अनेक योजनांमध्ये वाढ जाहीर केली आहे. सरकारकडून विविध गटांना नकद लाभ देऊन जनतेचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे राजकीय वर्तुळात म्हटले जात आहे.

आता प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, निवडणूक आयोगाने रविवारी प्रेस न घेता सोमवारीच निवडणुकीच्या तारखा का जाहीर केल्या?
राजकीय क्षेत्रात या घटनेला भाजप आणि आयोग यांच्यातील ‘मिलीभगतीचा पुरावा’ मानले जात असून, निवडणुकीपूर्वी बिहारचे राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.