मुंबई : राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानुसार, प्रारुप मतदार यादीवर 8 ते 14 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला असून, त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरली जाईल. जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग आणि पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय प्रारुप मतदार यादी 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसिद्ध होईल. या यादीवर 14 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील, तर अंतिम मतदार यादी आणि मतदान केंद्रनिहाय यादी 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर होईल. मतदार यादीतील दुरुस्त्या मर्यादित – निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदार यादीप्रमाणेच मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या यादीत नवीन नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे किंवा नावे-पत्त्यांमध्ये दुरुस्ती करणे यासारखी कार्यवाही आयोगाकडून केली जात नाही. हरकती व सूचनांद्वारे केवळ लेखनिकांच्या चुका, मतदाराचा निवडणूक विभाग किंवा निर्वाचक गण चुकून बदलणे, किंवा विधानसभा यादीत नाव असूनही प्रभाग यादीत नाव नसणे यासारख्या त्रुटी दुरुस्त केल्या जाणार आहेत. अध्यक्षपद आरक्षण जाहीर – काही दिवसांपूर्वीच 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित आहे, तर छत्रपती संभाजीनगरचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी खुले आहे. यासह उपाध्यक्ष आणि सभापतींचे आरक्षणही सरकारने जाहीर केले आहे. 34 जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण खालीलप्रमाणे: -ठाणे: सर्वसाधारण (महिला) -पालघर: अनुसूचित जमाती -रायगड: सर्वसाधारण -रत्नागिरी: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) -सिंधुदुर्ग: सर्वसाधारण -नाशिक: सर्वसाधारण -धुळे: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) -नंदूरबार: अनुसूचित जमाती -जळगाव: सर्वसाधारण -अहिल्यानगर: अनुसूचित जमाती (महिला) -पुणे: सर्वसाधारण -सातारा: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) -सांगली: सर्वसाधारण (महिला) -सोलापूर: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग -कोल्हापूर: सर्वसाधारण (महिला) -छत्रपती संभाजीनगर: सर्वसाधारण -जालना: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) -बीड: अनुसूचित जाती (महिला) -हिंगोली: अनुसूचित जाती -नांदेड: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) -धाराशिव: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) -लातूर: सर्वसाधारण (महिला) अमरावती: सर्वसाधारण (महिला) -अकोला: अनुसूचित जमाती (महिला) -परभणी: अनुसूचित जाती -वाशिम: अनुसूचित जमाती (महिला) -बुलढाणा: सर्वसाधारण -यवतमाळ: सर्वसाधारण -नागपूर: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग -वर्धा: अनुसूचित जाती -भंडारा: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग -गोंदिया: सर्वसाधारण (महिला) -चंद्रपूर: अनुसूचित जाती (महिला) -गडचिरोली: सर्वसाधारण (महिला) सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश – मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन वर्षे पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सर्व निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे आदेश दिले. प्रभाग सीमांकन 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पूर्ण करावे आणि निवडणुकीसाठी आवश्यक मशीन्स व कर्मचाऱ्यांची संख्या तात्काळ कळवावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. यापूर्वी 6 मे रोजीही न्यायालयाने चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. ओबीसी आरक्षणामुळे विलंब – ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे 2022 पासून महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार निवडणूक प्रक्रिया गतीमान होण्याची अपेक्षा आहे.
