नवी दिल्ली – एमएसपी आणि आपल्या विविध मागण्यांसाठी पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (21 फेब्रुवारी) मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.

या बैठकीत सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यात ऊस खरेदीच्या किंमतीत 8 टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा केंद्र सरकारची केली आहे. या ऊसाची किंमत 315 रुपये प्रति क्विंटलवरून 340 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत अनुराग ठाकूर म्हणाले, शेतकऱ्यांना ऊसासाठी योग्य किंमत देण्यासाठी या हंगामात 1 ऑक्टोबर 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025 या काळात किंमतीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2024-25 वर्षासाठी साखर कारखान्यांकडून प्रति क्विंटल 340 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामुळे साखर कारखानाच्या मालकांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे द्यावे, शेतकऱ्यांची अवडणूक करू नये. यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. गत वर्षी ऊसाची एफआरपी 315 रुपये होती. आता त्या वाढ करून 340 रुपये करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना 2022-23 मध्ये 99.5 टक्के ऊसाची थकबाकी आणि तर साखरेची 99.9 टक्के हंगामातील रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा कारावी. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे साखर कारखानदार हे स्वावलंबी बनले आहेत, असे ते म्हणाले.