मुंबई – कोकणातील बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरुन राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. स्थानिकांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध करत आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या अनेकांना अटक झाली असून अनेकांना जिल्हा बंदीचे आदेश देण्यात आले होते.

याप्रकरणी आता शिंदे सरकारने बारसूबाबत जारी केलेले प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेण्यात आले आहे. रिफायनरी विरोधी आंदोलकांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने ही माहिती दिली.

कोकणातील रिफायनरी प्रकल्पासाठी एका बाजूला सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. रिफायनरी विरोधी आंदोलकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यानंतर शिंदे सरकारकडून प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्‍यात प्रवेश करण्यास तिथल्या आठ स्थानिक ग्रामस्थांना बंदी घातली होती. सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यासही केलेली मनाई प्रशासनाने हटवल्याची सरकारी वकिलांनी माहिती दिली. सर्व प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारने कबूल केल्यानंतर याचिका निकाली काढण्यात आली.