Excise Policy Case । दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळालाय. मद्य धोरण प्रकरणात न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामिनासाठी १५ हजार रुपयांचा जातमुचलकावर हा जामीन देण्यात  आलाय. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मद्य धोरणाबाबत न्यायालयात दोन तक्रारी दिल्या होत्या. त्याआधारे न्यायालयाने त्यांना हजर राहण्यासाठी समन्स पाठवले होते.

सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांचे वकील रमेश गुप्ता म्हणाले की, त्यांच्या अशिलाला जामीनपत्र स्वीकारून जाण्याची परवानगी द्यावी. ते म्हणाले की, मद्य धोरणाबाबत आलेल्या तक्रारींमध्ये ईडीने पूर्ण कागदपत्रे दिलेली नाहीत, तीही द्यावीत. त्यावर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. केजरीवाल यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, बाँडची रक्कम भरण्यात आली आहे. न्यायालयाने तो मान्य करत दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना जामीन मंजूर केला.

केजरीवाल यांना नियमित हजर राहण्यापासून सूट Excise Policy Case ।

ॲडव्होकेट रमेश गुप्ता यांनी सुनावणीदरम्यान विनंती केली होती की बाँड स्वीकारल्यानंतर केजरीवाल यांना जाण्याची परवानगी द्यावी आणि चर्चा सुरू ठेवावी. ईडीतर्फे हजर झालेल्या वकिलानेही यावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. कोर्टाने जारी केलेल्या समन्सच्या विरोधात केजरीवाल यांना जामीन मिळाला आहे. न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी 15,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि प्रत्येकी 1 लाख रुपयांच्या जामिनावर जामीन मंजूर केला आहे. तसेच राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांना नियमित हजर राहण्यापासून सूट दिलीय . याप्रकरणी पुढील सुनावणी 1 एप्रिल रोजी  होणार आहे.

आमचा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे: आप Excise Policy Case ।

न्यायालयाच्या निर्णयावर आम आदमी पक्षाचे कायदेशीर प्रमुख संजीव नसियार यांनी प्रतिक्रिया दिली. आमचा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. असे म्हणले तसेच  ‘ईडी समन्सबाबत आमची भूमिका स्पष्ट आहे की ते कायद्यानुसार नाहीत आणि बेकायदेशीर आहेत. यावर आता न्यायालय निर्णय देईल. आमचा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. न्यायालय जो काही निर्णय घेईल, आमचा निर्णय त्यानुसारच असेल.” असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.