नवी दिल्ली – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रकरणात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायलायात सुनावणी होणार होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाची वेळ संपल्याने याप्रकरणी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता पुढची सुनावणी कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार होती. चौथ्या क्रमांकावर हे प्रकरण होते. परंतु, दहा मिनिटे आधी तिसऱ्या क्रमांकाचे प्रकरण संपले आणि कोर्टाने कामकाजच थांबवले गेले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे याचिकांवर सुनावणी होणार होती. मात्र, आजचेही कामकाज रखडल्याने आता पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची व सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय, प्रभागरचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, उर्वरित 96 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही, यासह अन्य मुद्दयांवर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने वाढीव प्रभागसंख्येनुसार प्रभागरचनेचे काम पूर्ण केले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभागरचनेबाबत “जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ रखडल्या आहेत. कोरोनामुळे वर्षभर लांबणीवर पडलेल्या निवडणुका आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमुळे रखडल्या आहेत. त्यामुळे, याप्रकरणी आजतरी सकारात्मक सुनावणी होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, आज याबाबतचा मुद्दाच चर्चेला घेण्यात आला नाही. त्यामुळे या निवडणुका आता पुन्हा लांबणीवर पडल्या असून पुढील सुनवाणीची तारीख कधी जाहीर होतेय याची सर्वांना वाट पहावी लागणार आहे. कोट “गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. निवडणुका न होणं ही लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत्य घातक गोष्ट आहे. त्यावर प्रलंबित असणाऱ्या निर्णयाला न्यायालयाकडून सातत्याने उशीर होणे आश्चर्यकारक आहे.” -संदीप देशपांडे, नेते मनसे
