Chhatrapati Sambhajinagar : मोठी बातमी! ‘या’ महापालिकेतील 23 नगरसेवकांचे पद जाणार? नेमकं प्रकरण काय?
Chhatrapati Sambhajinagar : अपात्रतेच्या नोटीसीमुळे संबंधित नगरसेवकांवचे पद धोक्यात आल्याची चर्चा आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगरच्या स्थानिक राजकारणातून एक मोठी बातमी मिळत आहे. महापालिकेच्या २३ नगरसेवकांना अत्रातेच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. अपात्रतेच्या नोटीसीमुळे संबंधित नगरसेवकांवचे पद धोक्यात आल्याची चर्चा आहे. यामध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे ७ आणि विरोधी पक्ष असलेल्या एमआयएमचे १६ नगरसेवक समाविष्ट आहेत.
नेमकं कारण काय?
महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदींनुसार संबंधित नगरसेवकांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये विविध कारणांचा आधार घेत आक्षेप नोंदविण्यात आला असून त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील मुद्द्यांचा समावेश आहे
- बेकायदा बांधकाम केल्याचा आरोप
- अतिक्रमण केल्याचा आरोप
- दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्याचा दावा
२३ नगरसेवकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी
या कारणांमुळे संबंधित नगरसेवकांची पात्रता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या गंभीर तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाने प्राथमिक चौकशी सुरू केली असून नगर सचिव, जन्म-मृत्यू नोंदणी विभाग आणि अतिक्रमण विभागाकडून संबंधित प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली आहे. यानंतर सर्व २३ नगरसेवकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली असून त्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणांवरील अंतिम सुनावणी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे. सुनावणीदरम्यान संबंधित नगरसेवकांनी आवश्यक पुरावे आणि कागदपत्रांसह उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. समाधानकारक उत्तर न दिल्यास किंवा सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास संबंधितांविरोधात एकतर्फी निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
महापालिकेतील संख्याबळावर आणि सत्तासमीकरणावर परिणाम होण्याची शक्यता
राजकीयदृष्ट्या हे प्रकरण महत्त्वाचे मानले जात आहे. कारण अपात्रतेच्या कारवाईच्या कक्षेत आलेल्या २३ नगरसेवकांपैकी ७ जण भाजपचे आहेत, तर १६ नगरसेवक एमआयएमचे आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा परिणाम सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही गटांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या सुनावण्यांनंतर काही नगरसेवक अपात्र ठरल्यास त्याचा थेट परिणाम महापालिकेतील संख्याबळावर आणि सत्तासमीकरणांवर होऊ शकतो. त्यामुळे ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या सुनावण्यांकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे.





