नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. NEET पीजीसाठी काऊंसलिंग सुरु करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. गुरुवारी आणि शुक्रवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली होती. आज त्यासंदर्भात निकालाची सुनावणी झाली. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी असणाऱ्या क्रिमीलेयर म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाच्या आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेसंदर्भातील निर्णयावर मात्र मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल,  असे न्यायालायने म्हटले आहे.

तुर्तास या वर्षासाठी जुन्या नियमांनुसार नीट काऊंसलिंग तातडीने सुरु कऱण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. 28 सप्टेंबर रोजी नीट पीजीचा निकाल लागला होता. त्यानंतर तातडीने या याचिका दाखल झाल्या होत्या.

ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.

ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप होता. सध्या या दोन्ही घटकांसाठी ही मर्यादा आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न आहे.

दोन वर्षांपूर्वी, 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलेआहे. हे आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आले आहे.