Supreme Court On Bihar Caste Survey : बिहार सरकारने जातीय जनगणनेची (Bihar Caste Survey) आकडेवारी नुकतीच  जाहीर केली आहे. दरम्यान, यातील आकडेवारी ही सार्वजनिक केल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचले आहे. त्याच मुद्द्यावर आज  न्यायालयात  सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने जात सर्वेक्षणाबाबत कोणतीही बंदी घालण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला आहे. तसेच या प्रकणी  पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी स्थगिती देण्यास नकार देताना, “आम्ही कोणत्याही राज्य सरकारला धोरण बनवण्यापासून किंवा काम करण्यापासून रोखू शकत नाही. असे म्हटले. तसेच “सुनावणीमध्ये त्याचे पुनरावलोकन करू शकता.” या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले, ‘उच्च न्यायालयाने सविस्तर आदेश दिला असून आम्हालाही त्याची सविस्तर सुनावणी करावी लागेल. सरकारी योजनांसाठी डेटा गोळा करणे आवश्यक आहे असल्याचे न्यायालयाने(Supreme Court)  म्हटले.

या खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान वकिलाने सांगितले की, बिहार सरकारने या प्रकरणाच्या सुनावणीपूर्वीच सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर केली. त्यावर न्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही बंदी घातली नव्हती. युक्तिवाद करताना वकील म्हणाले की, सर्वेक्षणाची प्रक्रियाच गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. सर्वप्रथम, या प्रकरणावर नोटीस जारी करायची की नाही हे ठरवावे.

त्यावर न्यायाधीश (Supreme Court) म्हणाले की, आम्ही नोटीस बजावत आहोत आणि पुढील सुनावणी जानेवारीत होईल. वकिलाने विनंती केली की “यथास्थितीबाबत आदेश जारी करण्यात यावा”, त्यावर न्यायाधीश म्हणाले की, “हे सध्या करता येणार नाही. वर्गीकृत डेटा प्रकाशित होतो की नाही हे देखील पाहणे बाकी आहे. आम्ही कोणत्याही राज्य सरकारला धोरणे बनवण्यापासून रोखू शकत नाही पण लोकांचा वैयक्तिक डेटा सार्वजनिक करू नये.” असेदेखील महत्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने(Supreme Court)  दिले आहेत.