नवी दिल्ली : देशभरात मणिपूर हिंसेचा आणि तिथल्या महिलानांवर झालेल्या अत्याचाराचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. देशभरातून संतापाची लाट उसळली तर संसदेत विरोधकही आक्रमक पवित्रा घेत असल्याचे दिसून येत आहे.  विरोधक कधी नव्हे ते या मुद्दावरून  एकत्रितपणे समोर येऊन सरकारच्या विरोधात उभे टाकले आहेत. त्यातच आता सत्ताधारी मोदी सरकारकडून मणिपूर मुद्दावरील चर्चेस टाळाटाळ करण्यात येत आहे. दरम्यान, याच मुद्दयावरून आज अखेर विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणण्याची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंजूर केली आहे. त्यानुसार आता सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव विरोधक सभागृहात मांडणार आहेत.

मणिपूर हिंसेने संपूर्ण देशाचं राजकारण ढवळून निघाले आहे. अविश्वास ठरवाच्या निमित्ताने तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत मणिपूरमधील महिला अत्याचाराच्या घटनेवर निवदेन देतील, अशी आशा विरोधकांना आहे. काँग्रेस आणि भारत राष्ट्र समितीच्या वतीने लोकसभा अध्यक्षांना याबाबत पत्र देण्यात आले होते.

#WATCH | Lok Sabha Speaker Om Birla allows the No Confidence Motion against Government moved by the Opposition.

Speaker says, “I will discuss with the leaders of all parties and inform of you of an appropriate time to take this up for discussion.” pic.twitter.com/vsUmR42Kmz

— ANI (@ANI) July 26, 2023

कोणताही सदस्य अविश्वास ठराव आणू शकतो. मात्र ५० खासदारांच्या सह्याचे अनुमोदन त्यासाठी आवश्यक असते. त्यानुसार काँग्रेसने याची तयारी केली. २०१४ पासून हा दुसरा अविश्वास ठरवा आहे. अध्यक्ष परवानगी देणार की नाही, याची उत्सुकता सर्वांना होती. मात्र त्याला परवानगी मिळाली आहे. आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला अविश्वास प्रस्तावासाठी तारिख आणि वेळ ठरवतील. त्यानुसार अविश्वास ठराव मांडण्यात  येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.