प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – बालभारती ते पौड फाटादरम्यान वेताळ टेकडीवरून प्रस्तावित रस्त्याचा मार्ग अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. हा रस्ता करण्यापूर्वी महापालिकेने पर्यावरण परवानगी घ्यावी, असे आदेश देत हे काम करण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. या रस्त्यामुळे कोथरूड आणि शिवाजीनगर परिसरातील वाहतुकीवरील ताण कमी होणार असून, विधी महाविद्यालय रस्त्याला पर्याय होणार आहे. हा रस्ता कर्वे, तसेच सेनापती बापट रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याची बाब दैनिक प्रभातने सातत्याने वेगवेगळ्या वृत्तांच्या माध्यमातून मांडली होती. महापालिकेनेही न्यायालयात हीच भूमिका कायम ठेवत बाजू मांडली अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

सुमारे दोन किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता भांडारकर संस्थेजवळील टेकडीवरून जाणार आहे. हा रस्ता करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात डॉ. सुषमा दाते व डाॅ. सुश्मिता काळे, आय.एल.एस. विधी महाविद्यालय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्र यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची आज सुनावणी झाली. त्यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने महापालिकेला एन्व्हायर्न्मेंट क्लिअरन्स घेऊनच पुढील काम करावे, असे आदेश दिले. न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर अधिक तपशील समजू शकेल, असे महापालिकेच्या विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ऍड. अभिजीत कुलकर्णी, ऍड. राहुल गर्ग, ऍड. धवल मल्होत्रा आणि ऍड. निशा चव्हाण यांनी बाजू मांडली. शिवाजीनगर आणि कोथरूड परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हा रस्ता पर्यायी मार्ग ठरू शकतो. मात्र, पर्यावरणप्रेमी नागरिकांच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प अनेक वर्षे रखडला होता. प्रकल्पाचा खर्चही या कालावधीत काही पटीने वाढला आहे, ही बाब महापालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे निशा चव्हाण यांनी सांगितले.

“या रस्त्यास न्यायालयाने मान्यता दिल्याने विधी महाविद्यालय रस्त्याला पर्यायी रस्ता निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कर्वे रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, विधी महाविद्यालयाच्या रस्त्याला जोडणाऱ्या प्रभात रस्ता, भांडारकर रस्ता, तसेच मराठवाडा मित्रमंडळ महाविद्यालयाच्या रस्त्यावर येणारा वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त होताच पर्यावरण प्रमाणपत्र घेण्यासाठी तत्काळ अर्ज केला जाईल. महापालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार हा रस्ता केला जाईल. या याचिकेसाठी दैनिक प्रभातचे चेअरमन हर्षद गांधी यांचीही मोलाची मदत झाली.”
– अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभागप्रमुख

असा आहे रस्ता..
– रस्त्याची लांबी सुमारे सुमारे २ किलोमीटर
– संपूर्ण उन्नत रस्ता
– रुंदी सुमारे ३० मीटर
– अंदाजित खर्च- २५० ते २६० कोटी
– प्रवासाचा वाचणारा वेळ २० ते २५ मिनिटे