मुंबई : १९९६ साली झालेल्या बालहत्याकांड प्रकरणात  फाशीची शिक्षा झालेल्या कोल्हापूरच्या  रेणुका शिंदे व सीमा गावित या बहिणींची फाशी विलंबाच्या कारणास्तव जन्मठेपेत रूपांतर होणार की नाही याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बहिणींची फाशीची शिक्षा रद्द करत असल्याचा निर्णय दिला आहे. फाशीच्या अंमलबजावणीला विलंब केल्याच्या कारणास्तव दोघी बहिणींनी फाशीचे जन्मठेपेत रुपांतर करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने त्यांची फाशी रद्द केली आहे.

फाशीचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याच्या मागणीसाठी गावित बहिणींनी अ‍ॅड्. अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबाच्या कारणास्तव ही मागणी केली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर १८ डिसेंबरला गावित बहिणींच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने निकाल देताना राज्य सरकारकडून झालेल्या अक्षम्य विलंबाबाबत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

दरम्यान याआधी गावित बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि त्या पुनर्वसन करण्याच्या पलीकडे आहेत हे लक्षात घेता त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचेच आम्ही समर्थन करत असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. त्याच वेळी या दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर केल्यास कोणत्याही सवलतीविना जन्मठेप (एकही दिवस तुरुंगाबाहेर येता येणार नाही अशी) द्यावी, हे आधी केलेले पर्यायी म्हणणेही मागे घेत असल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते.

गावित बहिणींना १९९६ मध्ये अटक झाल्यानंतर गेल्या २५ वर्षांपासून त्या कारागृहातच आहेत. न्यायालय एखाद्या आरोपीला जन्मठेप सुनावते. त्यावेळी त्याचा अर्थ हा नैसर्गिक मरण येईपर्यंत असा असतो. परंतु चांगले वर्तन वा अनेक वर्षे कारावास भोगल्याच्या कारणास्तव जन्मठेप झालेल्या दोषींना शिक्षेत सूट देण्याचा विशेष अधिकार सरकारला आहे.

त्यामुळेच फाशीच्या अंमलबजावणीतील विलंबाच्या कारणास्तव त्यांची फाशी जन्मठेपेत रुपांतर करण्यात आल्यास त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांची जन्मठेप ही नैसर्गिक मरण येईपर्यंत आणि कुठल्याही सवलतीविना असेल, असे निकालात नमूद करण्याची मागणी सरकारतर्फे करण्यात आली होती. परंतु शिक्षेत सूट देण्याचा अधिकार हा सरकारचा असल्याचे नमूद करत या प्रकरणी नियमाच्या विरोधात सरकार जाणार का आणि गावित बहिणींना शिक्षेत कुठल्याही प्रकारची सूट न देण्याचा निर्णय घेणार का, अशी अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती.